बीकानेर। व्यापारियों और उद्यमियों ने किराया कानून की विसंगतियों को दूर करने में शिथिलता और समस्याओं की अनदेखी किए जाने पर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है।
व्यवसाय विरोधी नीति समाधान संस्थान ने दो लाख तक के ट्रेडर्स कार्ड, दुर्घटना बीमा, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की समीक्षा एवं इस कानून से प्रभावितों को राहत दिलाने के वादे तथा व्यापारियों द्वारा इसकी मांग बार - बार किए जाने के बावजूद सरकार का ध्यानाकर्षण इस ओर नहीं होने पर मुख्यमंत्री को चुनावी घोषणा पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।
अब पार्टी के सरकार में आने के बावजूद जन प्रतिनिधयों की उदासीनता पर रोष जताते हुए संस्थान प्रमुख देवीचंद खत्री ने पत्र में बताया कि व्यापारी अपनी इस मांग को लेकर पूर्व में कैंडल मार्च निकाल चुके हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित जन प्रतिनिधियों को ज्ञापन भेजे और सरकार आपके द्वार आयोजन के दौरान सीएम से भी राहत दिलाने की मांग कर चुके हैं। इतना सब होने पर भी सरकार द्वारा समस्या समाधान के लिए मात्र आश्वासन ही दिया जाता रहा है।