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तबादलों के नहीं बने नियम शिक्षक आशंकित

7 वर्ष पहले
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शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए अब तक कोई नीति या नियम नहीं जारी होने से शिक्षक आशंकित हैं। शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर शिक्षकों ने स्थानांतरण प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

राज्य सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। सबसे बड़ा विभाग होने के कारण शिक्षा में सबसे अधिक तबादले होंगे। इससे पहले विभाग में नियम जारी करने और प्रार्थना पत्र मांगने की प्रक्रिया है लेकिन इसे लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। विभाग के अधिकारी भी चुप हैं। शिक्षकों को आशंका है कि इस बार भी मनमानी होगी। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय अध्यक्ष भंवर पुरोहित के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक औंकार सिंह से मुलाकात कर स्थानांतरण प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। निदेशक को ज्ञापन देकर शिक्षक नेताओं ने आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर नियम बनाने एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर तबादले करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रतिबंधित जिलों से भी तबादले करने की मांग की है। आशंका जताई है कि हर बार की तरह इस बार भी बाड़े बंदी से तबादले किए जा सकते हैं। संगठन स्तर पर इसका विरोध करने की चेतावनी शिक्षक नेताओं ने दी है।