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एकीकरण के विरोध में कोर्ट जाने की चेतावनी
दौसा | राजस्थानशिक्षक संघ (शेखावत) के प्रदेश मंत्री रामकरण शर्मा ने बताया कि विद्यालय एकीकरण में प्राप्त शिकायतों एवं परिवेदनाओं का निस्तारण ईमानदारी से नहीं किया गया तो संगठन उच्च न्यायालय की शरण में जाएगा। मौखिक आदेशों की आड़ में शिक्षा अधिकारियों ने नामांकन एवं दूरी का ध्यान रखे बिना ही सरकार को एकीकरण के प्रस्ताव भेज दिए, जिसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ा। राप्रावि भंडाना को दो किमी दूर मावि में मर्ज कर दिया गया जो एनएच 11 पर है। लंबी दूरी हाइवे के कारण बच्चे आज भी स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। परिवेदनाओं का निस्तारण ईमानदारी से नहीं किया गया तो इन बच्चों के भविष्य के लिए संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से नहीं चूकेगा।