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सुपरविजन पर कलेक्टर ने नहीं लिया फैसला, प्रकरण सरकार को भेजा

7 वर्ष पहले
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9 सितंबर को टेक्निकल सुपरविजन, निर्णय की प्रति नोटिस मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तीन दिन तक विचार-विमर्श किया। निर्णय के सभी कानूनी पक्षों पर मनन करने के बाद इसे गाइड लाइन के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया गया। प्रकरणों में एमओयू, कोर्ट के फैसले और अन्य पक्षों का जिक्र करते हुए गाइड लाइन मांगी गई है कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी ने 24 सितंबर को हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के नोटिस का जवाब देने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।