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रेलवे कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो देशभर में 11 अप्रैल से होगी हड़ताल

5 वर्ष पहले
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26सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत रेलवे कर्मचारियों ने सरकार को 11 अप्रैल से हड़ताल का अल्टीमेट दे दिया है। यह बात नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के अध्यक्ष गुमानसिंह ने गुरुवार को रेलवे स्टेशन स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए केंद्र सरकार को दस मार्च को नोटिस दिया जाएगा कि अगर 11 अप्रैल से पहले तक उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं होता है तो रेल कर्मचारी 11 अप्रैल सुबह छह बजे से रेल का चक्काजाम कर देंगे। गुमानसिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित सातवें वेतन आयोग में उनके वेतनमान को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। सातवें वेतन आयोग की विपरीत सिफारिशों के खिलाफ हड़ताल को ध्यान में रखते हुए रेल कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष-विपक्ष के लिए मतदान किया। बीकानेर मंडल के 87 प्रतिशत रेल कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर रेल कर्मचारियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कमजोर वर्ग को कमजोर किया जा रहा है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उच्चाधिकारियोंका सात गुणा बढ़ाया जा रहा है वेतन

गुमानसिंहने कहा कि केंद्र सरकार उच्चाधिकारियों का वेतन सात गुणा बढ़ा रही है। जबकि रेल कर्मचारियों का वेतन तीन गुणा भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग में कई बातें नहीं मान रही है। इसके अलावा रेलवे में एफडीआई, निजीकरण, रेलवे कारखानों को विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंपने की साजिश की जा रही है। वहीं 11 अप्रैल को होने वाली रेलवे की हड़ताल से करोड़ों यात्रियों को परेशानी होगी। वहीं रेलवे को प्रतिदिन का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा।

रेलवेकर्मचारी इन मांगों की कर रहे हंै मांग

उत्तरपश्चिम रेलवे मजदूर संघ के मंडल मंत्री इश्फाक खां ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 18 हजार की जगह 26 हजार वेतन देने, वेतन में वार्षिक वृद्धि तीन की जगह पांच प्रतिशत करने, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, कम किए गए रेलवे आवास के किराए को पुन: बढ़ाए जाने, बंद किए गए 96 में से 53 भत्तों को पुन: शुरू करने सहित 26 सूत्री मांगों को लागू करने की मांग रेलवे कर्मचारी कर रहे हैं।

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