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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण सचिव को किया तलब

7 वर्ष पहले
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हनुमानगढ़| प्रदेशकी नहरों में पंजाब से रहे प्रदूषित पानी को रुकवाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर मामले की सुनवाई मंगलवार को दिल्ली में हुई। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में जवाब दायर करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण मंडल को नौ दिसंबर तक का समय दिया था। मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण मंडल की ओर से संतोषजनक जवाब मिलने पर ट्रिब्यूनल ने बुधवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को तलब किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस मामले में पंजाब सरकार, पंजाब के स्वास्थ्य, उद्योग विभाग पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब मांग चुकी है।

आठजिलों में हो रही है दूषित पानी की सप्लाई

नहरोंमें प्रदूषित पानी का खामियाजा राजस्थान के आठ जिलों के लोग भुगत रहे हैं। प्रदेश में हनुमानगढ़ के अलावा श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर जोधपुर तक प्रदूषित नहरी पानी जा रहा है जो पेयजल के रूप में उपयोग हो रहा है। पंजाब में सतलुज-व्यास नदियों में बड़े पैमाने पर प्रदूषित पानी डाला जा रहा है। काला संघिया, बुड्ढा नाला फगवाड़ा ड्रेन के प्रदूषित पानी के अलावा कई शहरों का सीवरेज वेस्ट इंडस्ट्रीयल वेस्ट भी नदियों में डाला जा रहा है जो कि बाद में प्रदेश की नहरों में आता है।

जिलेके जनप्रतिनिधियों ने लगाई है याचिका

नहरोंमें प्रदूषित पानी के मामले में हनुमानगढ़ जिला प्रमुख शोभासिंह डूडी, उपजिला प्रमुख शबनम गोदारा हनुमानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व उपप्रधान राजेंद्र कुमार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से मनीष मीणा पैरवी कर रहे हैं।