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स्टांप वेंडर्स 15 फरवरी को देंगे कलेक्ट्रेट पर धरना

5 वर्ष पहले
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स्टांपवेंडर्स अपनी मांगों को लेकर 15 फरवरी को प्रदेशभर में सभी कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। स्टांप वेंडर्स ने ई-स्टांपिंग का लाइसेंस प्राइवेट कंपनी की बजाय सरकार से देने की मांग की है, ताकि प्राइवेट कंपनी को अनावश्यक कमीशन नहीं देना पड़े। वेंडर्स ने स्टांप बेचने की सीमा 3 लाख रुपए तक करने की मांग की है।

स्टांप वेंडर्स के स्टांप बेचने की सीमा 50 हजार रुपए करने प्राइवेट कंपनी से ही ई-स्टांपिंग करवाने की बंदिशों के कारण दिक्कत हो गई है। सरकार के ई-स्टांपिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टांप बेचने के अधिकार कम करने से वेंडर्स के कमीशन में भी कमी हुई है। ऐसे में 15 हजार से ज्यादा स्टांप वेंडर्स पर रोजी- रोटी का संकट हो गया है। राजस्थान लाइसेन्सड स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन के मंत्री महेश झालानी का कहना है कि पहले स्टांप वेंडर एक रजिस्ट्री के लिए 3 लाख रुपए की स्टांप ड्यूटी तक का स्टांप बेच सकता था, लेकिन अब स्टांप बेचने की सीमा घटाकर 50 हजार रुपए कर दी है। इससे प्रदेश के 15 हजार स्टांप वेंडर्स के सामने परिवार पालने का संकट हो गया है। सरकार ने स्टॉक होल्डिंग की प्राइवेट कंपनी को फायदा देने के लिए ई-स्टांपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टॉक होल्डिंग कंपनी के दबाव में ही स्टांप बेचने की सीमा कम की गई है।

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