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हाईकोर्ट ने कहा-आदेश का पालन करें अन्यथा हाजिर हों चिकित्सा सचिव निदेशक

5 वर्ष पहले
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लीगल रिपोर्टर. जयपुर | हाईकोर्टने अदालती आदेशों के बाद भी फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रोजाना के काम-काज संचालन के लिए रुपए मुहैया नहीं कराने पर नाराजगी जताते राज्य सरकार को कहा कि या तो यह राशि दे दें अन्यथा 7 फरवरी को चिकित्सा सचिव निदेशक अदालत में हाजिर हों। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन अन्य की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल के रोजाना के कार्यों के लिए राज्य सरकार राशि नहीं दे रहा। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश का पालन करने के लिए कहा।



गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 17 नवंबर 2016 काे सीएस को कहा था है वे फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल का संचालन होना सुनिश्चित करें।

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