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रेंट कंट्रोल एक्ट में संशोधन की तारीख से ही निर्धािरत होगा िकराया: हाईकोर्ट

4 वर्ष पहले
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जिला न्यायालयों के लिए कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा कल ही होगी

जयपुर | राजस्थानहाईकोर्ट की ओर से समस्त जिला न्यायालयों के लिए कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 23 जुलाई को आयोजित की जा रही है। कनिष्ठ लिपिक के 1726 पदों के लिए राज्य के 48 शहरों में 1724 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब छल लाख अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। इसकी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार परीक्षा बृजेंद्र जैन ने बताया- परीक्षा की तैयारियां हो चुकी हैं। परीक्षा पूर्व निर्धारित समय एवं तारीख 23 जून को ही कराई जाएगी। परीक्षा के स्थगित होने की समस्त अफवाएं निराधार एवं मिथ्या है। सभी अभ्यर्थी हाईकोर्ट की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने वाली सूचनाओं को ही प्रामाणिक एवं विश्वसनीय मानें।

पर्स भी नहीं ले जा सकेंगे परीक्षा में

अभ्यर्थीको परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, केलकुलेटर, पर्स नहीं ले जा सकेंगे। झुंझुनूं के जिला एवं सेशन न्यायाधीश अशोक जैन के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने परिचय पत्र की फोटो प्रति एवं स्वयं का एक पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह संबंधित परीक्षा केंद्र पर आधा घंटे पहले पहुंच जाए। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के मध्य में परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह है मामला: रेंटकंट्रोल एक्ट 2001 को एक अप्रैल 2003 से लागू किया गया। एक्ट की धारा 6 में किराए को रिवीजन करने का प्रावधान करते हुए फार्मूला बनाया। इसके अनुसार 1950 से पहले की किराएदारी को एक जनवरी 1950 से माना गया और कहा कि इस किराए में सालाना साढ़े सात प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यह किराया हर साल बढ़ेगा अौर दस साल बाद मूल किराए में मिल जाएगा। ऐसा 2003 तक चलेगा और इसके बाद किराया पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ेगा। सरकार ने सितंबर 2005 में धारा 6 में संशोधन कर दिया। इसे 22 फरवरी 2006 से लागू किया, किराए में सालाना पांच प्रतिशत बढ़ोतरी तय की। तभी से विवाद चल रहा था।

जनहित में कोर्ट

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