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कैबिनेट मंत्री मीणा ने उठाई आदिवासी स्टेट बनाने की मांग

5 वर्ष पहले
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जयपुर | प्रदेशसरकार में कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा ने एक बार फिर आदिवासी स्टेट बनाने की मांग उठाई है। बुधवार को भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद मीडिया से कहा कि भील स्टेट में तो केवल डूंगरपुर के भील ही शामिल हो सकेंगे और किसी जाति के आधार पर राजस्थान की जनता अलग राज्य की बात मानेगी भी नहीं।

मीणा ने इसका तरीका बताते हुए कहा कि जैसे भैरोंसिंह शेखावत ने समाज कल्याण विभाग को तोड़कर टीएडी विभाग बनाया। कुछ उसी तर्ज पर भील, मीणा, डामोर, गरासिया और सहरिया जैसी जातियों वाला आदिवासी राज्य होना चाहिए।

मंत्री होकर इस प्रकार की मांग उठाने को लेकर किए गए सवाल पर मीणा ने कहा कि वे मंत्री बन गए तो उन्होंने किसी को तो बेच खाया और ना ही खुद को गिरवी रखा है। उन्होंने कहा कि जब गुर्जर कह रहे हैं आरक्षण चाहिए। राजपूत को आरक्षण चाहिए और जातियां खेमेबंदी में हैं तो डूंगरपुर इलाके में तो उनका राज्य था, वे उसको दुबारा मांग रहे हैं। फर्क इतना ही है कि डूंगरपुर केवल भील स्टेट की मांग कर रहा है और मेरा कहना है कि मीणा, भील, गरासिया, डामोर, सहरिया सभी जातियां ट्राइब में आती हैं तो इनको इग्नोर कैसे किया जा सकता है। इनके लिए आदिवासी राज्य होना चाहिए।

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