सरकारी सेवा में पति-पत्नी का एक मुख्यालय तो एचआरए भी एक को ही

5 वर्ष पहले
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जयपुर. राज्य सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के एक मुख्यालय पर पदस्थापित होने पर एक को ही मकान किराया भत्ता (एचआरए) मिलेगा। वित्त विभाग (नियम) ने सोमवार इसके आदेश जारी किए। ये एक जनवरी से प्रभावी होंगे। जिन कर्मचारियों ने एक जनवरी को मिले दिसंबर माह के वेतन में दोहरा एचआरए लिया है, उनके अगले वेतन से इसकी कटौती होगी। पति-पत्नी में से जिसका एचआरए ज्यादा होगा, वह दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को 700 से 6000 रु. तक का मासिक नुकसान होगा। 
 
हालांकि, इससे जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ऐसे में एचआरए में संशोधन के आदेश इस निर्णय के अधीन होंगे। तब तक के लिए वित्त विभाग के आदेश प्रभावी रहेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में एक पीआईएल के जरिए पति-पत्नी के एक ही मुख्यालय पर पदस्थापित होने पर दोहरा मकान किराया भत्ता लेने को चुनौती दी गई थी।
 
इस पर हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को यह आदेश जारी किया कि एक ही मुख्यालय पर काम करने की स्थिति में पति-पत्नी दोनों से किसी एक को ही मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिस पर 31 जुलाई को अंतिम सुनवाई होनी है।  
 
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