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गुर्जर रिजर्वेशन के लिए OBC कोटा 21 से 26% करेंगे, सरकार और गुर्जरों में समझौता

राजस्थान सरकार ने ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला किया

Danik Bhaskar | Aug 18, 2017, 05:18 AM IST
सरकार द्वारा मानसून सेशन में नया ओबीसी बिल लाया जाएगा। सीएम वसुंधरा राजे (फाइल फोटो)। सरकार द्वारा मानसून सेशन में नया ओबीसी बिल लाया जाएगा। सीएम वसुंधरा राजे (फाइल फोटो)।
जयपुर | सरकार ने ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला किया है। इसके लिए मानसून सत्र में नया ओबीसी बिल लाया जाएगा। इसी बिल में ओबीसी के दो टुकड़े किए जाएंगे। एक में 21% और दूसरे में 5% आरक्षण होगा। पांच प्रतिशत का फायदा गुर्जर सहित 5 जातियों को देंगे। सरकार व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच इस फार्मूले पर सहमति बनी। ये गुर्जर नेता मौजूद रहे...
राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री हेमसिंह भडाना और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से डाॅ. किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह सहित कई गुर्जर नेता मौजूद रहे।

इसे बनाएंगे आधार
ओबीसी कमीशन ने ओबीसी आबादी को 54 प्रतिशत से अधिक माना है। कुछ एजेंसियों ने इसे 1998 में जाट समाज के ओबीसी में शामिल होने के बाद 62 प्रतिशत माना है। इसी आधार पर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण में वृद्धि का ड्राफ्ट तैयार कराएगी।
कुल आरक्षण फिर वही 54% हो जाएगा, यानी फिर अटकना तय
ओबीसी आरक्षण 26% होगा तो प्रदेश में कुल आरक्षण 54% हो जाएगा। गुर्जरों को तीन बार 5% आरक्षण दिया गया। हर बार कोर्ट ने खारिज किया। अगर नए ओबीसी एक्ट को किसी ने कोर्ट में चेलेंज किया तो अटकना तय। फर्क बस यह होगा कि इस बार गुर्जरों के साथ ओबीसी की 81 जातियां भी प्रभावित होंगी।