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‘पावर सेक्टर में टैरिफ बढ़ाना समय की मांग’
पीएचडी चैंबर की राजस्थान पावर कॉन्क्लेव आयोजित
कॉर्पोरेटसंवाददाता | जयपुर
प्रदेशके पावर सेक्टर में वितरण कंपनियों के बढ़ते बकाया कर्ज और फंड की जरूरत को देखते हुए निकट भविष्य में पावर टैरिफ बढ़ाना समय की मांग हो गई है। दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारी दरें काफी कम भी हैं।
यह कहना है प्रिंसीपल सेक्रेटरी (एनर्जी) और सभी डिस्कॉम के चेयरमैन संजय मलहोत्रा का। वे गुरुवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित राजस्थान पावर कॉन्क्लेव को संबोिधत कर रहे थे।
उन्होंने कहा, हमारा मौजूदा पावर टैरिफ सिर्फ 6.35 रुपए प्रति यूनिट है जबकि दिल्ली में यह नौ रुपए और महाराष्ट्र में आठ रुपए बैठता है। राजस्थान सरकार 5.20 रुपए प्रति यूनिट पर आपूर्ति कर रही है जब हमारी आपूर्ति लागत 8.80 रुपए प्रति यूनिट बैठती है। यानी हम प्रति यूनिट 3.50 रुपए का घाटा उठा रहे हैं। ऐसे में पावर टैरिफ बढ़ाना इस समय काफी आवश्यक हो गया है। उन्होंने उद्यमियों के सवालों के जवाब में कहा कि बड़ी कंपनियों को कोई अलग से रियायती दरें नहीं दी जा रही है बल्कि वे हमारे यहां मौजूद बेहतर निवेश संभावनाओं को देखते हुए यहां रही हैं। कार्यक्रम में रील के एमडी एके जैन ने भी िवचार व्यक्त िकए।