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50 फीसदी तक बढ़ सकती है जमीन की डीएलसी रेट!

7 वर्ष पहले
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जिलेमेंअगले महीने से जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। सब-रजिस्ट्रार तहसीलदारों ने जेडीए की कॉलोनियों, हाइवे के आसपास पॉश कॉलोनियों में डीएलसी रेट में 50 फीसदी तक इजाफा करने के प्रस्ताव बनाए हैं। वहीं एमआई रोड, टोंक रोड, वैशाली नगर सहित अन्य मुख्य सड़कों को पूर्णतया कॉमर्शियल करना प्रस्तावित है। ग्रामीण ‌व शहरी क्षेत्रों में जमीन रेट तय करने के लिए सोमवार मंगलवार को डीएलसी की बैठक होगी। प्रस्तावों पर आम सहमति बनने के बाद 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। डीएलसी रेट पर स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाती है। ऐसे में डीएलसी रेट बढ़ने पर रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से जमीन अवाप्त करने पर किसान भूखंड धारियों को डीएलसी के आधार पर ही मुआवजा दिया जाता है। ऐसे में डीएलसी बढ़ने पर अवाप्ति से प्रभावित लोगों को फायदा होगा।

बैठक में सहमति नहीं बनी तो 15 फीसदी बढ़ेगी

सरकारने बजट भाषण में डीएलसी बैठक नहीं होने पर संबंधित जिलों में 30 सितंबर 2014 से डीएलसी रेट 10 अथवा 15 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी। जयपुर में मई 2010 के बाद डीएलसी की बैठक नहीं हुई और सरकार ने भी मार्च 2012 के बाद जिले में डीएलसी रेट नहीं बढ़ाई।

जेडीए कॉलोिनयों हाईवे के पास ज्यादा हो सकते हैं रेट

जेडीएने छह महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में नई कॉलोनियां बसाई हैं, जहां आवासीय डीएलसी जेडीए की आरक्षित दर में बहुत अंतर है। वहीं टोंक, दिल्ली, सीकर हाइवे पर जमीनों की कीमतों में उछाल आया है। सबरजिस्ट्रार तहसीलदारों ने कुछ इलाकों के लिए दो से ढाई गुना तक डीएलसी प्रस्तावित की थी, लेकिन 50 फीसदी से ज्यादा इजाफा करने पर प्रस्ताव सरकार को भिजवाने की पेचीदगी के कारण 50 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाया है।

पॉश इलाकों में ज्यादा बढ़ेगी

वैशालीनगर, मालवीय नगर, तिलक नगर, सी-स्कीम, विद्याधर नगर, सिविल लाइन्स, जगतपुरा, सोढाला, टोंक रोड में फ्लैट्स की मांग बढ़ने से जमीन की रेट में जबरदस्त इजाफा हुआ है।