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सरकार ने िगनाई उपलब्धियां तो विपक्ष ने कहा प्रदेश की हालत खराब हुई
एक साल में सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी : सचिन
5 साल में कांग्रेस ने राजस्थान को 10 साल पीछे किया : वसुंधरा
जयपुर। कांग्रेसने राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर किए जा रहे जश्न के मामले पर भाजपा पर हमला बोल दिया है। प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। ब्लैक पेपर में भाजपा के एजेंडे का जिक्र करते हुए कहा कि काम कुछ किया नहीं, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा, बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पा रहे और मनाने चले हैं जश्न। ये कोई जश्न का माहौल है क्या? जनता सड़क पर उतर कर जश्न मना रही है क्या? जनता में खुशी का माहौल है क्या? लोग गीत गा रहे हैं क्या? क्या मजा है। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि सरकार जश्न मनाने की जगह अपनी गिरेबां में झांक कर देखे कि उसने एक साल में किया क्या है। इसी दौरान पायलट ने एक होर्डिंग का लोकार्पण भी किया, जिसमें अखबारों की कटिंग और मौके के चित्रों के माध्यम से एक साल के कामकाज की पोल खोलने की कोशि की। पायलट ने कहा कि वे सुधारवादी दृष्टिकोण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन भाजपा विधायक और मंत्रियों के गलत काम के विरोधी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर राज्य के मंत्रियों तक पर निशाना साधा। कहा, एक केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके बारे में पुलिस को पता नहीं हैं कि वे कहां हैं? मैं उन्हें बता देता हूं कि संभवत: वे शनिवार को राज्य सरकार के जश्न में शरीक होने सकते हैं, चाहे तो पुलिस पकड़ सकती है।
आप कांग्रेस की पिछली सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाती रही हैं। उन्होंने आखिरी साल में इतनी घोषणाएं कर डालीं कि खजाना ही खाली हो गया। क्या वाकई ऐसा है?
हां,पिछलीसरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया। 2003-04 में हमारी सरकार थी तब राजस्व घाटा 3424 करोड़ था। 2007-08 में 1653 करोड़ रु. सरप्लस कर दिया था। पिछली सरकार के कुप्रबंधन से राजस्व घाटा 2500 करोड़ रु. हो गया। इतना ही नहीं, 2003-04 में राजकोषीय घाटा 6 फीसदी से ज्यादा था इसे घटाकर 2007-08 में 1.75 फीसदी पर ले आए।
शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से ब्लैक पेपर जारी किया गया।
जश्न पर जद्दोजहद
क्या है ब्लैक पेपर में...
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने जो ब्लैक पेपर जारी किया है, उसे 14 हिस्सों में बांटा है। सबके अलग-अलग हैड बनाकर सरकार