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सड़क पर पार्किंग पर रोक के निर्देश नजरबंद

7 वर्ष पहले
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बिना पार्किंग वाले वाहनों का 7 दिन में रजिस्ट्रेशन रद्द करें: लोकायुक्त

लोकायुक्तएसएस कोठारी ने सड़कों पर वाहन खड़े करने की प्रवृित्त िजम्मेदार एजेंसियों की नजरअंदाजी को गंभीरता से लिया है। स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए लोकायुक्त ने कहा है- राजधानी में सड़कों पर घरों के बाहर पार्क किए जा रहे वाहनों के रजिस्ट्रेशन सप्ताहभर तक अभियान चला कर रद्द किए जाएं। इस मामले में गृह विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, जयपुर नगर निगम एवं जेडीए मिलकर काम करें।

लोकायुक्त ने एसीएस गृह एवं एसीएस परिवहन से पूछा है- घरों में पार्किंग के अभाव में सड़कों पर वाहन खड़े करने वाले लोगों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122, 126 127 तथा रोड रेग्यूलेंशंस, 1989 के नियम 15 के अंतर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? नगर निगम सीईओ एवं जेडीए आयुक्त से पूछा है- ऐसे मामलों में राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 253, 254 एवं 255 तथा जेडीए एक्ट, 1972 की धारा 72 के अंतर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? जयपुर में पंजीकृत पांच लाख कारों में से करीब 15 प्रतिशत कार मालिकों के पास ही इनकी पार्किंग के लिए स्थान है। लोकायुक्त के आदेश पर आरटीओ विजयपाल िसंह, नगर निगम सीईओ ज्ञानाराम और जेडीए अफसर कहते हैं- अभी हमें लोकायुक्त के आदेश नहीं मिले हैं। मिलने पर जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे।

लोकायुक्त एक स्वतंत्र बॉडी है। स्टेटस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर माना जाता है। इसी के अनुसार राज्य सरकार इन्हें सुविधाएं देती है। राजस्थान में लोकायुक्त सरकार से अनुशंसा करते हैं। सरकार इनकी अनुशंसा नहीं मानती है तो यह अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं और यहां से इसे विचार के लिए विधानसभा में रखा जाता है।

चाकसू का चौक

जयलाल मुंशी का रास्ता

स्रोत: विभाग के अफसर भास्कर पड़ताल

50%

शपथ-पत्र झूठे हैं पार्किंग संबंधी अंडर टेकिंग देने के मामले में।

60 हजार

से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ 2 साल में

जयपुर में

प्रदेश में हर साल बढ़ते वाहन

2012 1999625 4084 1227

2013 2080590 4076 1248

वर्ष वाहन दुर्घटना मृतक

2011 8733560 23245 9232

2012 9803283 22969 9528

2013 10915451 23592 9724

हाईकोर्ट पहले भी दे चुका आदेश, मगर शहर में पार्किंग के हालात नहीं सुधरे