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मानवाधिकार आयोग ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

7 वर्ष पहले
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जयपुर | राज्यके खस्ता हाल लेबर रूम्स मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने परिवाद दायर कर चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख शासन सचिवों को निर्देश दिया है कि वे 17 नवंबर तक लेबर रूम की व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट पेश करें। आयोग अध्यक्ष एच आर कुड़ी ने कहा- सरकार स्वास्थ्य केंद्रों की हालत में सुधार नहीं कर पा रही है। एक ओर महिला सशक्तीकरण के लिए भामाशाह जैसी योजना ला रही है वहीं दूसरी ओर प्रसव पीड़ा सहते मां जिंदगी हार रही है।

प्रसूताओं का इन स्वास्थ्य केंद्रों की चौखट पर आने के बाद भी सुरक्षित प्रसव नहीं होना पीड़ादायक है। उसकी मृत्यु हमारे स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

11 सितंबर को प्रकाशित खबर।

महिला सशक्तीकरण के लिए तो भामाशाह जैसी योजना ला रही सरकार। इधर, जिंदगी हार रही है मां।

-एचआर कुड़ी, आयोगअध्यक्ष