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‘कर्मचारियों तथा बेरोजगारों के िवरोध में सरकार’

7 वर्ष पहले
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विसं. जयपुर. प्रदेशकांग्रेस ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों तथा बेरोजगारों के खिलाफ नीतियां बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अर्चना शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान खाद्य निगम ने खाद्य प्रबंधकों के 34 पदों के लिए 2012 में रिक्तियां निकाली थी। सफल अभ्यर्थियों को दो साल के परिवीक्षा काल के साथ नियुक्ति दी गई। अब भाजपा ने सत्ता में आते ही प्रबंधकों का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने से पहले ही इस अवधि को आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है।

खाद्य निगम के जीएम ने एक परिपत्र भेजकर भविष्य में राजस्थान खाद्य निगम में लगने वाले प्रबंधकों को संविदा पर रखने का आशय भी व्यक्त किया है, जिससे इनके भविष्य पर तलवार लटक गई है। भाजपा सरकार द्वेषवश पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कर्मचारी संविदा कर्मी हितैषी निर्णयों को बदल कर निरंतर कर्मचारियों एवं संविदा कर्मी के खिलाफ फैसले ले रही है, जिससे भाजपा के 15 लाख रोजगार देने के वादे की पोल खुली है।