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6 माह में एक भी काम नहीं कराने वाले रोजगार सहायक हटेंगे
जयपुर। महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत ग्रामीण विकास के काम करने में लापरवाही को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बीते छह माह में एक भी मनरेगा कार्य शुरू करने वाले रोजगार सहायकों को हटाने के आदेश जारी कर दिए। कटारिया ने यह आदेश मंगलवार को मनरेगा, जल ग्रहण, क्षेत्रीय विकास ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। कटारिया ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के चलते हुई देरी के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अगस्त माह तक बीते वित्त वर्ष की समान अवधि के लक्ष्य के मुकाबले 101.53 फीसदी कार्य पूरे कर लिए गए। साथ ही, पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य के मुकाबले 30.46 फीसदी कार्य पूरे किए जा चुके हैं और यह संतोषजनक स्थिति है। करौली में सबसे ज्यादा 57.6 फीसदी डूंगरपुर में सबसे कम 12.69 फीसदी लक्ष्य हासिल किया गया। उन्होंने दिसंबर के आखिर तक सभी कार्यों को वित्तीय, प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति देने का काम पूरा करने के आदेश भी दिए।
दायरे में नए काम
ग्रामीणविकास सचिव राजीव ठाकुर ने बताया कि उदयपुर जिले को रेलवे ने देश भर के उन चुनिंदा जिलों में लिया है, जहां रेलवे पटरियों के पास झाडिय़ां, घासफूस हटाने, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण, घास संवर्धन एवं अन्य कार्य मनरेगा के कन्वर्जेंस से कराएगा।
4.22लाख नए मकान बने
इससाल सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत 4.22 लाख मकानों का निर्माण कर चुकी है।