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मोदी का वसुंधरा को 12 सौ करोड़ का तोहफा, 700 मेगावाट बिजली की मंजूरी

7 वर्ष पहले
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(फाइल फोटो।)
जयपुर। केंद्र एवं राज्यों की ओर से विभिन्न वस्तुओं पर वसूले जाने वाले अलग- अलग करों को खत्म कर एकरुपता लाते हुए जीएसटी लागू करने से पहले गुरुवार को दिल्ली में केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ शिरकत की।
इसके बाद शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मुलाकात की। शेखावत ने मोदी सरकार के सामने मांग रखी कि सीएसटी को केंद्र की सलाह पर राज्यों की ओर से 4 से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने से राजस्थान को साढ़े चार हजार करोड़ रुपए के कर का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई की जाए।
शेखावत के मुताबिक वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही राजस्थान को इस नुकसान की भरपाई की एवज में एक हजार से लेकर 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान केंद्र ने प्रदेश के लिए 700 मेगावाट पॉवर पैदा करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।
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