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केंद्र सरकार से प्रदेश को 12 सौ करोड़ की सहायता
जयपुर| केंद्रएवं राज्यों की ओर से विभिन्न वस्तुओं पर वसूले जाने वाले अलग- अलग करों को खत्म कर एकरुपता लाते हुए जीएसटी लागू करने से पहले गुरुवार को दिल्ली में केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई। राजस्थान का प्रतिनिधित्व यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने किया। इसके बाद शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मुलाकात की। शेखावत ने मांग रखी कि सीएसटी को केंद्र की सलाह पर राज्यों की ओर से 4 से घटाकर 2 प्रतिशत किए जाने से राजस्थान को साढ़े चार हजार करोड़ रुपए के कर का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई की जाए। शेखावत के मुताबिक वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही राजस्थान को इस नुकसान की भरपाई की एवज में एक हजार से लेकर 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है।
जैसलमेर-जोधपुर में प्लांट का प्रस्ताव
बिजली पैदा करने के लिए जैसलमेर और जोधपुर में दो-दो हजार मेगावाट प्लांट का प्रोजेक्ट विभाग के अधिकारियों ने केंद्र को भेजा हुआ है। इसी तरह जोधपुर भड़ला फेज-3 के लिए भी प्रस्ताव केंद्र को भेजा हुआ है। ऊर्जा विभाग के अफसरों को उम्मीद है कि केंद्र इन प्रस्तावों पर भी मंजूरी की मोहर लगाएंगा। संभवत इस तरह की मंजूरी से प्रदेश की विद्युत संबंधित समस्याओं से एक हद तक गैर कृषि कनेक्शनों को निजात मिलेगी।
700मेगावाट बिजली की मंजूरी
जयपुर|केंद्रने प्रदेश के लिए 700 मेगावाट पॉवर पैदा करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को प्रति मेगावाट 20 लाख रुपए केंद्र से सहयोग राशि मिलेगी। ये 700 मेगावाट का सोलर उर्जा से जुड़ा प्रोजेक्ट जोधपुर में भड़ला गांव में लगेगा और इसे फेज-2 का नाम दिया जाएगा। राजस्थान रिनेवेबल इनर्जी कॉरपोरेशन लि. के अधिकारियों के अनुसार प्रति मेगावाट 40 से 50 लाख रुपए के बीच खर्चा आएगा। ऐसे में 20 लाख रुपए केंद्र से मिलेंगे। इस संबंध में पूर्व प्रस्ताव भेजा गया था। जिसे मंजूरी मिलने से प्रदेश को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में इजाफा होगा।