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आरटीओ ओवरब्रिज नहीं बनाने का प्रस्ताव

9 वर्ष पहले
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जोधपुर. जेडीए ने आरटीओ के निकट क्रॉसिंग पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को गुपचुप ढंग से शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। जेडीए अफसरों ने राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि आरओबी को स्थगित किया जाना उचित है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि आरटीओ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह आरओबी सिर्फ आरटीओ ऑफिस के ट्रैफिक के मद्देनजर ही बनाया जा रहा था। जानकारों का कहना है कि जेडीए अफसरों का यह फैसला शहर के हित में नहीं होगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि यह शहर का प्रमुख इलाका है। इस मार्ग पर नौ रेलवे क्रॉसिंग हैं, ऐसे में ट्रैफिक की समस्या यथावत रहेगी। आरओबी को गुपचुप ढंग से स्थगित कराने के प्रस्ताव की कॉपी ‘भास्कर’ के हाथ लगने पर सभी पहलुओं की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब जेडीए और आरटीओ के अफसर भी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि अगर आरओबी नहीं बना तो ट्रैफिक की बाधाएं बढ़ जाएंगी। जेडीए व आरटीओ अफसरों में तालमेल नहीं राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 के बजट प्रस्ताव में शहर के लिए 6 आरओबी व 2 आरयूबी के लिए बजट की घोषणा की थी। इस घोषणा के पीछे यही मंशा थी कि रेलवे ट्रैक के कारण इस क्षेत्र के दो हिस्सों में बंट जाने की समस्या का समाधान हो सके। इस मामले को न तो जेडीए और न ही प्रशासन ने गंभीरता से लिया। अगर जेडीए प्रशासन गंभीर होता तो आरटीओ अफसरों से चर्चा करने के बाद ही यहां आरओबी बनाने का निर्णय लिया जाता। अगर आरटीओ कार्यालय अन्यत्र शिफ्ट होता है तो जेडीए इस आरओबी का निर्माण निरस्त कर देगा। अफसरों का इनकार आरटीओ आरओबी शिफ्ट करने के मसले पर जब भास्कर ने जेडीसी रतन लाहोटी से बात की तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। इसी तरह निदेशक (अभियांत्रिकी) एमएस रावल ने कहा कि उन्हें भी जानकारी नहीं। ..और क्या वाकई सिर्फ इस ऑफिस की ही जरूरत था यह आरओबी दावा: आरटीओ ऑफिस बीजेएस कॉलोनी क्षेत्र में संचालित हो रहा है। आबादी को देखते हुए यह कार्यालय छोटा पड़ने लगा है। आरटीओ के नए भवन के लिए बनाड़ व झालामंड में जमीन देखी है, लेकिन फैसला होना अभी बाकी है। आरटीओ कार्यालय शिफ्ट होने की संभावना के चलते ही जेडीए ने परिवहन विभाग के अफसरों से चर्चा के बाद इस आरओबी को स्थगित करना प्रस्तावित किया है। हकीकत : इस क्षेत्र में पावटा, लक्ष्मीनगर, शक्तिनगर व बीजेएस समेत करीब 10-15 पॉश कॉलोनियां हैं, जिनमें करीब 40 हजार लोग रहते हैं। यह रेलवे क्रॉसिंग चौबीस घंटे में 40 से 45 बार बंद होता है। ऐसे में लोगों को रोजाना गेट खुलने का इंतजार करना पड़ता है। पावटा सी की तरह ही बी रोड पर भी अंडरब्रिज बनने के बाद इन मार्गो से कॉमर्शियल वाहनों व दमकल का आवागमन बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर लक्ष्मीनगर या आसपास के इलाकों में कोई अग्निकांड हुआ तो दमकलों को दो-तीन किमी लंबा सफर तय कर आरटीओ क्रॉसिंग से जाना पड़ेगा। आरओबी नहीं बनने पर दमकलों को फाटक खुलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। मकानों की बाधा को भी बनाया था बहाना दावा: जेडीए ने आरओबी निर्माण के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें आरओबी से लेकर आरटीओ ऑफिस तक ब्रिज के दोनों ओर से एक-एक मकान आरओबी की जद में आ रहे हैं। भूमि अवाप्ति को लेकर जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो विरोध के स्वर मुखर हो गए। हकीकत : जेडीए इन लोगों को हटाने से घबरा रहा है। यहां बता दें कि करीब 37 साल पहले हनुमान भाखरी (अब नई सड़क) से घंटाघर तक की सड़क निकालने के लिए सैकड़ों लोगों को अन्यत्र बसाया गया था। इस मामले में तो जेडीए को सिर्फ 50-60 लोगों को ही शिफ्ट करना है।

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