जोधपुर. नई सड़क चौराहे पर छह-सात महीने से बंद पड़ा मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पुलिस विभाग द्वारा कंट्रोल रूम की जमीन देने से इनकार करने के कारण जल्द शुरू होने के आसार नहीं हैं। पुलिस का कहना है कि स्थानीय स्तर पर जमीन देने का उसे अधिकार नहीं है, इसके लिए गृह विभाग की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कार्यवाहक जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में मल्टीलेवल पार्किंग का मौका-मुआयना कर समग्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
यातायात सुधार के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने वाहनों की पार्किंग के लिहाज से यहां निगम व पुलिस कंट्रोल रूम की जमीन पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की योजना बनाई थी। पार्किंग के लिए कुल कितनी जमीन की जरूरत रहेगी तथा इसके लिए निगम व पुलिस कंट्रोल रूम की कितनी जमीन है। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए शनिवार को हुई बैठक में कमेटी गठित की गई है।
कमेटी यह भी देखेगी कि निर्माणाधीन पार्किंग में कितनी गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी तथा इसका संचालन कौन करेगा? बैठक में पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार राठौड़, निगम सीईओ हरिसिंह राठौड़, जेडीए सचिव अजरा परवीन, निदेशक अभियांत्रिकी ज्ञानेश्वर व्यास, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता व रिडकोर के प्रतिनिधि मौजूद थे।