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एफडीआई के विरोध में केन्द्रीय श्रम संगठनों ने खोला मोर्चा

7 वर्ष पहले
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कोटा| केन्द्रसरकार द्वारा सरकारी विभागों में 100 प्रतिशत एफडीआई लाने के प्रयासों के विरोध में सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के श्रमिक संगठन लामबंद हो गए हैं। इसके तहत 15 फरवरी को राज्य, मंडल स्तर पर संयुक्त सम्मेलन रैली निकाली जाएगी। अप्रैल में संसद तक रैली निकालकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीख तय की जाएगी। यह बात रेलवे एंप्लाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताई। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में 11 दिसम्बर को केंद्रीय श्रमिक संगठनों का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसमें पदाधिकारियों ने एक राय होकर तय किया कि केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिक कानूनों में अनावश्यक बदलाव, 100 प्रतिशत एफडीआई (विदेश विनिवेश) पीपीपी मॉडल, न्यू पेंशन स्कीम, निजीकरण के प्रयासों पर चर्चा करके कड़ा विरोध दर्ज कराया। सभी ने एक राय होकर निर्णय लिया है कि यदि केन्द्र सरकार समय रहते हुए अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करती है तो देश में राष्ट्र व्यापी हड़ताल होना तय है। गालव ने बताया कि यदि केन्द्र सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो सभी केन्द्रीय कर्मचारी संगठन मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। यूनियन के सहायक महामंत्री एस.के.भार्गव ने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन में रेलवे, रक्षा, डाक, संचार, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।









राष्ट्रीय अधिवेशन में यूनियन के महामंत्री मुमुकेश गालव, मंडल अध्यक्षा चम्पा वर्मा, कोषाध्यक्ष इरशाद खान ने भाग लिया।