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वेट की स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर जताया रोष

7 वर्ष पहले
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बाड़मेर जिला कांग्रेस आर्थिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ओम बांठिया ने राजस्थान सरकार के वाणिज्य विभाग की ओर से वर्ष 2011-12 के कर निर्धारण के संदर्भ में इनपुट मेच को लेकर अभी तक वेट 7 की स्थिति स्पष्ट नहीं करने पर रोष प्रकट किया।

साथ ही आश्चर्य व्यक्त किया है कि जिस कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के आदेश गत सरकार के कार्यकाल में वाणिज्य कर विभाग ने पारित कर दिए थे। उनका पुन: निर्धारण प्रक्रिया करना कहां तक उचित है। राजस्थान सरकार की तरह ही भारत सरकार के भी आश्चर्यजनक निर्णय लिए जा रहे हैं कि व्यवसायी को संवैधानिक अंकेक्षण के लिए तो 30 नवंबर तक की समय सीमा प्रदान की गई है, वहीं उसी करदाता को आयकर विवरणी जमा कराने की समय सीमा 30 सितंबर की रखी गई है। राजस्थान कर सलाहकार संघ ने उच्च न्यायालय में इसके लिए रिट भी प्रस्तुत की है। चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन ने भी कई बार इसके लिए निवेदन किया है।