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मॉडल तालाबों में रुचि नहीं दिखा रहे सरपंच

7 वर्ष पहले
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अलवर. जिले के सरपंच नया काम लेने से जी चुरा रहे हैं। बात मॉडल तालाबों की हो तो सरपंच तौबा कर लेते हैं। नतीजा, अभी तक जिला परिषद में 472 ग्राम पंचायतों में से महज 25 ही गांवों में मॉडल तालाब बनाने के प्रस्ताव पहुंचे हैं। सरपंचों की इस बेरुखी की कई वजहें बताई जा रही हैं।
संभवतया इसी का नतीजा है कि कई बार विकास अधिकारियों को रिमाइंडर भेजने के बावजूद अभी तक जिला परिषद में आठ पंचायत समितियों की किसी भी ग्राम पंचायत से एक भी आवेदन नहीं मिला है। जिन छह पंचायत समितियों से मॉडल तालाब विकसित करने के आवेदन मिले हैं, उनका आंकड़ा भी 25 को पार नहीं कर पाया। दूसरी ओर नरेगा से विकसित होने वाले तालाबों के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायतों से आवेदन नहीं मिलने पर विकास अधिकारियों को चेताया जा रहा है।

472 ग्राम पंचायत, आवेदन आए 25

जिले की 14 पंचायत समितियों में 472 ग्राम पंचायतें हैं। इसके लिए अभी तक जिला परिषद में केवल 25 ग्राम पंचायतों में ही तालाब विकसित करने के आवेदन मिले हैं। जबकि योजना प्रत्येक ग्राम पंचायत में मॉडल तालाब विकसित करने की है। मॉडल तालाब के लिए अभी कठूमर, रामगढ़, बहरोड़ पंचायत समितियों से चार-चार, राजगढ़ से पांच, लक्ष्मणगढ़ से दो और नीमराना से छह मॉडल तालाब विकसित करने के लिए आवेदन आए हैं।

सरपंचों की नजर में बेरुखी की दो बड़ी वजह

बहरोड़सरपंच संघ एसोसिएशन अध्यक्ष मामनचंद यादव के अनुसार नरेगा से सरपंच दुखी हो चुके हैं। काम शुरू होने के कई महीनों तक कोई बजट नहीं मिलता। इसमें मजदूरी का पैसा भी नहीं दिया जाता। मजदूरी भुगतान नहीं होने पर लेबर सरपंच के घर के सामने डेरा डाल देती है। बर्डोद सरपंच रमा भारद्वाज के अनुसार लेबर का पैसा मिल भी जाए तो सामग्री का पैसा समय पर नहीं मिलता। अब सरपंच कब तक पहले खुद की जेब से निर्माण कराए बाद में कई तरह की ऑडिट आदि का चक्कर। भारद्वाज के अनुसार चूंकि अब सरपंच कार्यकाल का समय भी खत्म हो रहा है इसलिए नया काम हाथ में लेने से गुरेज कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम एक पिकनिक स्पॉट विकसित हो, इसके लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पुराने जोहड़ों को मॉडल तालाब विकसित करने का प्लान है।