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कांग्रेस आज जताएगी विरोध, मिनी सचिवालय पर होगा प्रदर्शन

7 वर्ष पहले
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बारां|एक वर्षके कार्यकाल में भाजपा सरकार के नेताओं एवं मंत्रियों ने किसी भी जनकल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार की ओर से खाद, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद जैन भाया ने बताया कि इस बारे में शनिवार को जहां सरकार अपनी एक वर्ष की उपलब्धियों का जश्न मनाएगी। वहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने दोपहर 12 बजे कालीपट्टी बांधकर भाजपा सरकार के एक साल के विफल कार्यकाल को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार किसान एवं आमजन विरोधी है। वर्तमान में किसानों को अपनी फसलों के लिए यूरिया खाद की जरूरत है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जैन ने आराेप लगया कि जिले से सरकार में कृषि मंत्री होने के बावजूद भी यहां का किसान खाद के लिए तरस रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जिले के किसानों के हिस्से का खाद अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने तथा मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए झालावाड़ जिले में भिजवाया जा रहा है। उनका आरोप है कि कालाबाजारी के इस खेल में सरकार कृषि मंत्रालय शामिल है। कृषि मंत्री सैनी एवं कतिपय भाजपा नेताओं ने बयान देकर कृषि विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। कृषि विभाग के अधिकारियों पर कृषि मंत्रालय का नियंत्रण नहीं है तो कृषि मंत्री सैनी को मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

यूरियामांग रहे किसानों पा लाठियां भांजी:भाया नेकहा कि खाद की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई भाजपा नेता यूरिया खाद विक्रेताओं को दोषी ठहरा रहे है, जबकि दोषी खाद विक्रेता नहीं प्रशासन एवं इनके नुमाइंदे है।

निंदाकरने वालों में यह थे शामिल:पूर्व विधायकपानाचंद मेघवाल, जिला प्रमुख रामचरण मीणा, उपजिला प्रमुख प्रकाशचंद नागर, मंडी अध्यक्ष बारां प्रदीप काबरा, मंडी अध्यक्ष अंता ओम सुमन, नगर परिषद सभापति कैलाश पारस, पीसीसी सदस्य कैलाश शर्मा, हंसराज मीणा, जिला महामंत्री कैलाश जैन, राजेंद्र बंसल, नगर अध्यक्ष धर्मचंद जैन, ब्लॉक अध्यक्ष देवीशंकर मालव, लक्ष्मीशंकर नागर, संदीप शर्मा, रामचरण मेहता, अशोक मीणा, रामस्वरूप मीणा, घनश्याम नागर, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र भूमल्या आदि ने सरकार की ओर से समय पर किसानों को खाद, बिजली उपलब्ध नहीं कराने