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ब्यावर पर केंद्र ने बरसाया अतिरिक्त ‘अमृत’

5 वर्ष पहले
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अमृतयोजना के तहत सरकार ने ब्यावर नगर परिषद की ओर से पेश संशोधित डीपीआर पर सिर्फ मंजूरी की मुहर लगाई है बल्कि पहले चरण के लिए मंजूर 110 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 140 कर अतिरिक्त अमृत भी बरसाया है। इससे शहर में पहले चरण में शामिल क्षेत्रों की गलियों और मोहल्लों में भी सीवरेज लाइन बिछाई जा सकेगी। इसके लिए केंद्र ने अब तक अमृत योजना के नाम पर नगर परिषद के खाते में 17 करोड़ से अधिक की राशि जमा भी करवा दी है। इस राशि के जमा होने के साथ अब शहर में सीवरेज संबंधी कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

मालूम हो कि योजना के प्रथम चरण में सुधार विकास कार्याे के लिए वर्ष 2015-16 में ही प्रदेश के 12 शहरों का चयन हो गया था। इनके लिए सरकार ने 934 करोड़ रुपए की कार्ययोजना को मंजूरी दी थी। इनमें ब्यावर के साथ गंगापुर सिटी, धौलपुर, चित्तौडग़ढ़, बारां, अलवर, सुजानगढ़, नागौर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, सीकर एवं जोधपुर शहर शामिल है। योजना के तहत गली-मोहल्ले से लेकर मुख्य मार्गों तक पाइप का जाल बिछेगा। इन्हीं पाइप के सहारे गंदा पानी शहर के बाहर प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा। जहां पानी को फिल्टर कर उसे सिंचाई योग्य उपयोगी बनाया जाएगा। जबकि अपशिष्ट से खाद बनेगी।

फैक्ट फाइल

{पहलेचरण के लिए मंजूर - 110 करोड़।

{अब अतिरिक्त बजट के साथ मंजूर - 140.10 करोड़।

{परिषद के खाते में अमृत योजना के तहत जमा राशि - 17 करोड़ 84 लाख 75 हजार रुपए।

पहले चरण के लिए मंजूर हुए थे 110 करोड़ रुपए...

अमृतयोजना के तहत केंद्र सरकार ने अमृत योजना के तहत ब्यावर में इस योजना के क्रियान्वयन में पहले चरण के लिए 110 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। मगर जब परिषद ने सरकार द्वारा मांगी गई संशोधित डीपीआर पेश की तो सरकार ने उस पर मंजूरी की मुहर लगाने के साथ ही बजट में भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया।

खातेमें जमा होने लगी राशि

सरकारने पिछले महीने ही ब्यावर सहित तीन अन्य शहरों के सीवरेज संबंधी रिटेंडर जारी किए थे। प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही केंद्र सरकार अमृत योजना के मद में अब तक परिषद के खाते में 17 करोड़ 84 लाख 75 हजार रुपए जमा करवा चुकी है। इस राशि के खाते में जमा होने और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जल्द ही शहर में सीवरेज योजना पर काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

इनकाकहना है

^नगरपरिषद ब्यावर की ओर से जो संशोधित डीपीआर सरकार को पेश की गई थी उसे मंजूर करने के साथ ही सरकार ने ब्यावर में पहले चरण के लिए मंजूर 110 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए कर दिया है। इस अतिरिक्त बजट से पहले चरण में वंचित रहने वाले गली-मोहल्ले भी अब जुड़ सकेंगे। -बबीताचौहान, सभापति

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