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सरकार दे पेंशनर समाज को राहत

7 वर्ष पहले
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जिलाएवं उपखंड स्तर पर पेंशनर्स भवन का सरकार द्वारा निर्माण, जुलाई 2013 के पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय लाभ, न्यूनतम पेंशन 3500 रूपए मासिक हो, जुलाई 2006 से 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को पेंशन का पूरा भुगतान, सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष बाद भी विभागीय जांच होने पर पेंशन परिलाभ का भुगतान, पूर्व कार्यालय से आवेदन पत्र अग्रेषित करने की बाध्यता को समाप्त करना, पारिवारिक पेंशनर्स की संशोधित पेंशन राशि अंकित करना। स्मार्ट कार्ड की बाध्यता समाप्त की जाए, डाक बंगले में 10 दिन तक सामान्य दर से रहने की अनुमति देना, निदेशालय स्तर से पत्रावलियों को जोनल स्तर पर भेजना, कोटा में ग्रामीण कोषालय खोलना, गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस में आमंत्रण, पैकेज राशि बढ़ाने की आवश्यकता, अनुमोदित अस्पतालों की दरों पर नियंत्रण, राज्य के बाहर के अस्पतालों में रेफर कराने की बाध्यता समाप्त करना, 75 वर्ष आयु एवं उससे अधिक वाले की चिकित्सा सीमा राशि मुक्त करना, चिकित्सा राशि में अभिवृद्धि जारी करना, कुछ जिला कलेक्टरों द्वारा राजकीय आदेशों की अनुपालना करना। उपभोक्ता संघ द्वारा मेडिकल दुकानें बंद करना तथा वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव, दंत रोगों के लिए पुनर्भरण की व्यवस्था, एसएमएस अस्पताल में उपभोक्ता संघ की बंद दुकानों को पुन: खुलवाना, एसएमएस अस्पताल की बांगड़ विंग में आयुर्वेदिक दुकान खोलना, मेडिकल डायरियों को कम्प्यूट्रीकृत करना और अंतरोगी पेंशनर्स को निशुल्क औषधालय के व्यय को नियमित कराने संबंधी मांग शामिल है।

ब्यावर. राजस्थान पेंशनर्स समाज ब्यावर पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन करते।