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सरकार का नया अादेश काटेगा गरीबों का पेट

7 वर्ष पहले
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अजमेर। प्रदेश में बसे गरीब परिवारों को हर महीने मिलने वाले राशन में राज्य सरकार ने कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश लागू होने के साथ ही इन परिवारों को हर महीने प्रति परिवार मिलने वाला 25 किलो गेहूं अब परिवार में मौजूद सदस्यों के अनुपात में मिलेगा।

इसके अलावा बीपीएल योजना में शामिल गरीब परिवारों को अब खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर लिया जाएगा। जिससे अब तक प्रति सदस्य मिलने वाला 5 किलो अनाज सिमट कर 3.7 किलो रह जाएगा। ऐसे में पहले से राशन के अनाज पर निर्भर इन परिवारों में हर महीने अपनी भूख मिटाने का संकट और अधिक बढ़ जाएगा।

यही नहीं राज्य सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर सप्लाई होने वाले गेहूं में कटौती हो जाने से बीपीएल परिवारों में गेहूं वितरण व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बसे गरीब परिवार पहले से इस संकट से गुजर रहे थे, लेकिन नए आदेश के बाद अब शहरी क्षेत्र में बसे इन परिवारों पर भी कम गेहूं मिलने का संकट गहरा जाएगा। लेकिन अंत्योदय परिवारों को पूर्व की भांति लाभ मिलता रहेगा।

बिगड़ेगा रसोई का बजट

इस महंगाई के दौर में सरकार की ओर से सिर्फ यही सुविधा तो दी जा रही उसमें भी यदि कटौती हो जाएगी तो गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहले 25 किलो गेहूं मिलते थे अब चार सदस्यों के हिसाब से डीलर से 20 किलो ही दिए।
रेखा देवी, बीपीएल कार्ड धारक

सबको गेहूं मिलने पर संकट

पहले 35 फिर 25 किलोग्राम करने के बाद अब सरकार यदि प्रतियूनिट गेहूं देगी तो हमें बहुत कम गेहूं मिलेगा। इसके अलावा यदि डीलर को ही कम गेहूं मिलेगा तो वह सभी उपभोक्ताओं को कैसे बांटेगा। यह तो सरकार का गलत निर्णय है, इसका विरोध करेंगे।
सांवरलाल, आस्था कार्ड धारक

डीलर को झेलना पड़ेगा विरोध

विभाग ने पखवाड़ा शुरू होने के बाद आदेश तो जारी कर दिए मगर समस्या यह है कि अगली बार कई बीपीएल उपभोक्ता गेहूं से वंचित रह जाएंगे। जिनके विरोध का सामना राशन डीलर को करना पड़ेगा।
मुकेश सांखला, राशन डीलर