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जल स्वावलंबन अभियान : कार्यों की डीपीआर कम होकर 71 करोड़ पर पहुंची

5 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत आर्थिक सहयोग करने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती में भी दिक्कत है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की सीधी वेतन कटौती का कोई नियम नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों राशि एकत्र कर निर्धारित खाते में जमा करवानी होगी। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के एक्सईएन स्तर से ऊपर के अधिकारियों ने एक महीने, इसके बाद के अधिकारियों-कर्मचारियों ने दस दिन अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन अभियान के लिए देने की घोषणा की है। इससे करोड़ों रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक अभियान के तहत बैंक अकाउंट में साढ़े नौ लाख रुपए जमा हुए हैं। गोगामेड़ी स्थित गोरख टीला के महंत रूपनाथ ने अभियान में 5 लाख रुपए का आर्थिक योगदान दिया है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार डीएसओ कार्यालय की ओर से तीन लाख, पीडब्ल्यूडी कार्यालय से 51 हजार, पंचायत समिति भादरा की विभिन्न ग्राम पंचायतों की ओर से 29260 पीएचईडी की ओर से 16277, जिला परिषद हनुमानगढ़ की ओर से 45804, पंडितावाली जीएसएस से 3100, कमाना जीएसएस से 2810, पक्का भादवा जीएसएस से 1100 रुपए जमा करवाए हैं।

^मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत तय किए गए कार्यों की डीपीआर की समीक्षा की जा रही है। कई काम गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हाेने के कारण अभियान से हटाए गए हैं। पहले 4145 काम तक थे जो अब 4063 तक पहुंचे हैं। गाइड लाइन के मुताबिक होने पर भविष्य में भी कुछ कामों में कटौती हो सकती है। नखतदानबारहठ, सीईओ, जिला परिषद

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