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अल्पसंख्यक कर्मचारियों ने दिया धरना

7 वर्ष पहले
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अनुसूचितजाति, जन जाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों ने पूना पैक्ट अधिकार दिवस पर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वक्ताओं ने बताया कि पूना पैक्ट में वायदा किया गया कि शिक्षा, नौकरी विधानमंडलों एवं सैन्ट्रल पार्लियामेंट तथा अन्य सभी क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में अस्पृश्यों (अछूतों) को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यही पूना पैक्ट दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों के मानवीय अधिकारों का आधार बना। चंद्रप्रकाश तेनगुरिया ने कहा कि आबादी के 68 साल बाद भी किसी अन्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग उपक्रम, सचिवालय, विश्वविद्यालय अथवा उच्च न्यायालयों में इन हक वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया। यह हक वंचित समाज के साथ धोखाधड़ी नाइंसाफी है। धरने को एडवोकेट कैलाश कर्दम, अभिजीत कुमार, रतीराम भारतीय, रामहंस, सियाराम, विजयराम, सरोज वर्मा, निर्मला सिंह, निर्मला मौर्य, मंजू रानी, वीरपाल सिंह, राजकुमार पप्पा आदि ने संबोधित किया। समिति संयोजक कमलसिंह ने आभार व्यक्त किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।