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जाटों को आरक्षण देने के निर्णय का स्वागत

7 वर्ष पहले
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जाटआरक्षण संघर्ष समिति की बैठक समिति अध्यक्ष रामवीर सिंह वर्मा की अध्यक्षता में हीरादास स्थित कार्यालय में आयोजित हुई, इसमें मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत कर कर जाटों को आरक्षण देने के निर्णय को जनहित में लिया गया कदम बताया। समिति अध्यक्ष वर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने गत चार मार्च को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जाटों को ओबीसी आरक्षण प्रदान करने से इंकार की सिफारिश के बावजूद आई एसएसआर की रिपोर्ट के आधार पर जाटों को केन्द्रीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी। जाट विरोधियों ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। उन्होंने बताया कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के निर्णय को वैधानिक एवं जनहित में लिया हुआ बताकर देश के नौ राज्यों के जाटों को दिए आरक्षण पर मुहर लगा दी है, इससे जाट समाज में हर्ष है।

बैठक में समाज की ओर से भरतपुर-धौलपुर के जाटों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने संबंधी दस्तावेज तैयार करने के लिए रामवीर सिंह वर्मा को अधिकृत किया गया है। बैठक में संयोजक डॉ. अशोक सिंह, सु धीरपाल सिंह, अजय सिंह प्रेमी, गोविंद भगौर, मोहन सिंह करकला, राजेन्द्र सिंह एलआई, रूपेंद्र चौधरी, हीरा सिंह कुंतल आदि ने विचार रखे। संचालन डॉ. प्रेम सिंह कुंतल ने किया।