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छात्रों और लोगों की समस्याएं बताते हुए समाधान की मांग रखी

5 वर्ष पहले
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डूंगरपुर। आदिवासीजनाधिकार एका मंच की ओर से जिले के लोगों छात्रों की मांग बताते हुए समाधान करने की मांग की गई है।

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि वनाधिकार कानून के तहत 2005 के पहले जंगल में काबिज किसानों को अब तक पट्टे आवंटित नहीं हुए है। बिजली दरों में वृद्धि कर किसानों घरेलू उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ा है।

बिजली की बढ़ी दरें वापस लेने, छीनी जा रही जमीनों पर रोक लगाने, छात्रों के छात्रवृत्ति का बकाया भुगतान करने, जनजाति आश्रम छात्रावासों में गुणवत्ता युक्त व्यवस्था करने, स्कूल-कॉलेज में अध्यापकों व्याख्याताओं के खाली पद भरने, किसानों के बैंक ऋण माफ करने, पालीसोड़ा, मालमाथा अन्य मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसों को फिर शुरू करने, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में 5.5 प्रतिशत अलग से आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग रखी है। अध्यक्ष गौतम डासमोर, महासचिव भूपेश कटारा ने यह मांगे रखी है।

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