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जिले के लिए मांगा कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पानी

5 वर्ष पहले
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भाजयुमो जिलाध्यक्ष कमल सिखवाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण एकेडमी खोलने, शेखावाटी विवि भवन निर्माण पर्याप्त स्टाफ देने तथा राजकीय इंजीनियरिंग, पशुपालन, आयुर्वेद महाविद्यालय स्पोर्ट एकेडमी खोलने का प्रस्ताव दिया।

सीकरविधानसभा : 132केवीजीएसएस के लिए जमीन, नवलगढ़ रोड फोर लेन करने, राधाकिशनपुरा गंदे पानी निकासी का प्रोजेक्ट मंजूर किया जाए।

श्रीमाधोपुर: कुंभारामलिफ्ट योजना से पानी, उपखंड स्तर पर सरकारी कॉलेज जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए।

धोदविधानसभा : सरकारीकॉलेज मिले, हर्ष पर्वत में पर्यटक स्थल, लोसल में सिटी डिस्पेंसरी खोली जाए।

खंडेला: कुंभारामलिफ्ट योजना का पानी और रींगस में हाई-वे पर ट्रोमा सेंटर खोला जाए।

फतेहपुर: बसस्टैंड क्षेत्र के पानी निकासी का प्रोजेक्ट, सरकारी कॉलेज, एडीजे कोर्ट खोलने एनएच 11, एनएच 65 का पेंडिंग काम पूरा करवाया जाए।

^जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पांच सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। इसमें सबसे बड़ी मांग जिले को नहरी पानी से जोड़ने की है। -प्रेमसिंह बाजौर, अध्यक्ष, सैनिक कल्याण बोर्ड

भास्कर संवाददाता | सीकर

बजटसे पहले विधानसभा वार सुझावों के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को भाजपा विधायकों अन्य जनप्रतिनिधियों की मीटिंग ली। मीटिंग में विधानसभा वार तीन-तीन सुझावों के लिए एक प्रपत्र दिया गया। विधायकों अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने इलाके से जुड़ी प्रमुख मांग सुझाव प्रपत्र में भरकर मुख्यमंत्री सौंपे। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में मौजूद जिला स्तरीय अधिकारियों से मौके पर संबंधित सुझाव पर राय भी मांगी।

मीटिंग से पहले जिले भाजपा विधायकों सांसद ने मीटिंग की। इसमें जिला स्तर का एक मांग पत्र भी सीएम को दिया गया। मीटिंग में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जिला प्रमुख अपर्णा रोलन, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजौर, जिलाध्यक्ष विधायक झाबर सिंह खर्रा, विधायक बंशीधर बाजिया, विधायक रतनलाल जलधारी, विधायक गोरधन वर्मा, विधायक नंदकिशोर महरिया, पूर्व विधायक केडी बाबर, भाजयुमो जिलाध्यक्ष कमल सिखवाल मौजूद रहे।

पांचमांगों का संयुक्त प्रस्ताव

जनप्रतिनिधियोंने जिला स्तरीय मांगों का एक संयुक्त मांग पत्र सीएम को सौंपा। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि जिला स्तरीय सुझाव दिया गया कि कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के दूसरे चरण को मंजूरी देते हुए जिले की वंचित छह तहसीलों को इससे जोड़ा जाए। सीकर में मिनी सचिवालय के लिए जमीन भवन निर्माण का बजट, हर्ष पर्वत को रोप वे से जोड़ते हुए पर्यटक स्थल बनाने, फतेहपुर में नंदीशाला की मंजूरी बाउंड्री निर्माण के लिए बजट, यूआईटी के अधीन जमीन का किस्म परिवर्तन करवाने संबंधी मांग शामिल की गई। इसके अलावा जिला प्रमुख अपर्णा रोलन ने स्वच्छ भारत मिशन में जिला परिषद को अलग बजट देने, नरेगा कर्मियों का वेतन बढ़ाने और जल स्वावलंबन से जोड़ने का सुझाव दिया।

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