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सीमा और आंतरिक सुरक्षा के पहलूओं से अवगत कराया

5 वर्ष पहले
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सीमाजनकल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति के सदस्यों से मिलकर पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर पर सीमा प्रबंधन पाक समर्थित घुसपैठ और जासूसी की बढ़ती घटनाओं के बीच सीमावर्ती थानों की लचर व्यवस्था सहित आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर विचार विमर्श किया। बाद में समिति के प्रदेश संगठन मंत्री नींबसिंह के नेतृत्व में मिले शिष्टमंडल ने संसदीय समिति के अध्यक्ष पी. भट्टाचार्य को सीमा और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष रही समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाते हुए एक सुझाव पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समिति के जिला मंत्री शरद व्यास और तहसील मंत्री भूरसिंह बीदा भी उनके साथ थे। समिति के प्रदेश मंत्री नींबसिंह ने संसदीय समिति को अवगत कराया कि पश्चिमी राजस्थान की सीमा घुसपैठ और जासूसी की घटनाओं का केंद्र बन रही है। इधर सीमावर्ती गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नागरिकों में शहर की तरफ पलायन की प्रवृति पनपने से सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से घातक साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती गांवों में मूलभूत सुविधाओं यथा पानी-बिजली, शिक्षा, चिकित्सा एवं सड़क संचार के साधनों का सर्वथा अभाव है।

इसलिए सीमा क्षेत्र विकास के तहत अतिरिक्त बजट स्वीकृत कर मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों को पानी-बिजली और अन्य सुविधाओं से जोड़ा जाए। प्रस्तावित भारत माला सड़क परियोजना में बॉर्डर की निकटतम सीमा चौकियों तक सड़क निर्माण करवाया जाए ताकि सुरक्षा एजेंसियों को भी आवागमन की सुविधा मिल सकें। उन्होंने कहा कि सुंदरा से जैसलमेर के केरला, मिठड़ाऊ तक वहां से सीधे पोछीणा होते हुए लूणार गांव से बछिया छोड़ तक सड़क निर्माण करवाया जाए। सीमा सुरक्षा बल की प्रत्येक बीओपी को आपस में एवं मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। सभी बीओपी को पेयजल योजना से जोड़ा जाए।

पाक विस्थापितों को नागरिकता में दे शिथिलन

पाकिस्तानसे प्रताड़ित होकर रहे हिंदू विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधानों में रही अड़चन को समाप्त कर नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए निर्धारित समयावधि में नागरिक प्रदान की जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक पाक विस्थापितों की वीजा अवधि बढ़ाई जाने की मांग भी रखी है। समिति ने गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर के सीमावर्ती गांवों की समस्याओं के साथ-साथ बॉर्डर एरिया में अवैध रुप से निर्मित धार्मिक स्थलों की ओर भी संसदीय समिति का ध्यान आकृष्ट करवाया है।

निगरानी तंत्र के लिए हो नई तकनीक

समितिने आंतरिक सुरक्षा खुफिया तंत्र के मजबूत बनाने के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर के सीमावर्ती पुलिस थानों को अपग्रेड करते हुए वहां पर अत्याधुनिक हथियार और निगरानी तंत्र के लिए नई तकनीक के खुफिया यंत्र उपलब्ध करवाया जाए। सीआईडी बीआई की बंद हो चुकी चौकियों को पहले से अधिक स्थानों पर पुर्नस्थापित करवाया जाए। सीमावर्ती गांवों को डेजर्ट नेशनल पार्क के प्रतिबंधित क्षेत्रों की अधिसूची से मुक्त करवाया जाए, ताकि वहां पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सकें। जिले में सेना को मनोवर ट्रेनिंग एरिया के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटित की प्रक्रिया निरस्त की जाए।

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