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आरटीई लागू फिर भी पैसों की मांग

7 वर्ष पहले
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एकनिजी स्कूल की ओर से 2011 में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों से अब पैसों की मांग की गई है। अभिभावकों ने बताया कि वर्ष 2011 में राजस्थान निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का निशुल्क प्रवेश कराया गया था, लेकिन अब फीस की मांग की जा रही है। स्कूल संचालक का कहना है कि सरकार ने अभी तक इसके पैसे नहीं दिए हैं तो अभिभावकों से ही वसूलने पड़ेंगे। अभिभावक सुरेश सोनी ने बताया कि उनकी बेटी का प्रवेश आरटीई के तहत करवाया था, लेकिन अब फीस का बिल पकड़ा दिया गया। डीईओ माध्यमिक सुरेंद्र सिंह गौड ने बताया कि 2011 में आरटीई के तहत जिन स्कूलों में बच्चों ने आवेदन किया है। उनको निशुल्क ही पढ़ाना होगा।