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मंडरायल को पंचायत समिति बनाने का मुद््दा विधानसभा में छाया
करौलीजिले के डांगग्रस्त बीहड क्षेत्र उपखंड मुख्यालय मंडरायल को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर विधानसभा में मुद्दा छाया रहा। क्षेत्रीय विधायक रमेश मीणा ने विधानसभा में प्रश्न लगाकर मंडरायल को अतिआवश्यक रुप से पंचायत समिति का दर्जा दिलाने की पुरजोर तरीके से मांग की।
रमेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन, पुर्नगठन नवसृजन की प्रक्रिया के अंतर्गत करोली जिले के उपखंड मंडरायल को नवीन पंचायत समिति बनाए जाने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में दो उपखंड सपोटरा मंडरायल की एक ही पंचायत समिति सपोटरा होने के कारण मंडरायल उपखंड करणपुर तहसील के लोगों को पंचायत समिति संबंधी कार्यों के लिए 90 किमी से भी अधिक दूरी तय कर पंचायत समिति सपोटरा जाना पड़ता है।
सपोटरा के लिए सीधी बस सेवा नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडरायल-करणपुर क्षेत्र दस्यू प्रभावित एसटीएससी बहुल्य क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अधिकारियों की प्रभावी मोनेटरिंग नहीं होती है,जिससे विकास भी नहीं हो पा रहा है। मीणा ने बताया कि सपोटरा तहसील के अंतर्गत 41 ग्राम पंचायतें हैं। जिसमें 33 सपोटरा की 8 करणपुर 14 मंडरायल तहसील की शामिल हैं। मंडरायल करणपुर की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण 20-30 किमी से भी अधिक फैली हुई है। अगर उपतहसील करणपुर की 8 ग्राम पंचायतों को मंडरायल तहसील में शामिल किया जाकर उपखंड मंडरायल को नवीन पंचायत समिति बनाया जा सकता है।
विधायक रमेश मीणा ने विधानसभा में अध्यक्ष के समक्ष इस बात पर आपत्ति दर्ज की के शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के एसीएस ने शिक्षकों के खिलाफ ही गलत बयान बाजी की है, जो की निंदनिय हैं। मीणा ने ऐसे अधिकारी के निलम्बन की मांग की हैं।
बिजलीकनेक्शन नहीं, फिर भी भेजा बिल
करसाई| वनविभाग की उदासीनता के चलते गांव में एक व्यक्ति के बिजली कनेक्शन नहीं होने के बाद भी आठ माह के बिजली उपभोग का बिल भेज दिया। जिसकी शिकायत पीड़िता ने निगम के अधीक्षण अभियंता से की है।
करसाई निवासी पीड़ित राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि उसने अपनी प|ी शकुन्तला देवी के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए चार साल पूर्व डिमांड नोटिस की राशि जमा करा दी। जिस पर निगम द्वारा एक साल पूर्व एससीओ निकालकर कनेक्शन