सरकारी महकमों से बकाया राशि वसूलने में निगम के छूटे पसीने
ब्लाॅकमें बिजली निगम की ओर से बकायादारों से वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान किसानों आम उपभोक्ताओं से वसूली करने में तो परेशानी नहीं रही है। लेकिन सरकारी महकमों में सालों से अटक रही बिलों की राशि को वसूलने में पसीने रहे हैं। वहीं बिजली निगम की ओर से मार्च से पहले सभी बकायादा विभागों के महकमों के मुखियाओं को नाेिटस देकर जल्द बकाया जमा कराने को कहा है। साथ ही उच्चाधिकारियों से परमीशन लेकर ऐसे बकायादारों को नाेिटस देकर कनेक्शन काटने की भी मांगी गई है।
मार्च से पहले सभी बकायादारों के कनेक्शन काटने की बात कही जा रही है। ब्लाॅक में पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, दूरसंचार विभाग सरकारी स्कूलों पर 30 लाख रुपए की राशि बकाया चल रही है। जिसे वसूलने में बिजली निगम के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। अब ऊपर से वसूली का दबाव आने से विभाग की ओर से ऐसे सभी सरकारी विभागों को नोटिस देकर जल्द बकाया जमा कराने को कहा गया है। इसके बाद मार्च माह से कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है।
स्थानीय पुलिस थाने के पर सबसे अधिक लगभग ढाई लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। वही भवंरगढ़ थाने पर 80 हजार 692 रुपए, जलवाडा़ पुलिस चौकी पर 40 हजार, खंडेला चौकी पर 26 हजार, रामगढ़ चौकी पर 15 हजार 485, नाहगढ़ पुलिस थाने पर 5 हजार 813 रुपए बकाया चल रहे हैं। वहीं राजस्व विभाग में एक लाख 62 हजार रुपए बकाया हैं। इसमें से एक लाख 22 हजार तो तहसील कार्यालय के ही बकाया चल रहे हैं। वही चिकित्सा विभाग पर विभिन्न पीएचसी उपस्वास्थय केंद्रों की 9 लाख 34 हजार की राशि बकाया चल रही है। इसमें से सबसे अधिक राशि किशनगंज सीएचसी की एक लाख 45 हजार 647 रुपए बकाया चल रहे हैं। इसके साथ ही भंवरगढ़, परानियां, नाहरगढ़ पीएचसी की राशि भी अब तक जमा नहीं कराई गई है। वही शिक्षा विभाग की ओर से ब्लाॅक में संचालित सरकारी स्कूलों के बिजली के बिलों की भी राशि बकाया चल रही है। शिक्षा विभाग के विभिन्न सरकारी स्कूलों को 7 लाख 15 हजार 791 रुपए जमा कराने हैं। इसमें सबसे अधिक कस्बे के बालिका स्कूल को 92 हजार 769 रुपए जमा कराने हैं। वहीं ब्लाॅक में दूरसंचार विभाग के मुख्यालय के कार्यालय के साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लगा रखे टावरों की भी बिलों की राशि बकाया चल रही है। दूरसंचार विभाग की ओर से बिजली निगम को 7 लाख 87 हजार 353 रुपए जमा कराने हैं। इसमें से सबसे अधिक बकाया राशि जलवाडा केंद्र की है। जो 2 लाख 32 हजार 756 है। वहीं किशनगंज कार्यालय पर लगभग डेढ़ लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। िजली निगम के एईएन दिनेश मीणा ने बताया कि सरकारी आॅफिसों में बकाया बिलों को जमा कराने के लिए सभी अधिकारियों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च माह तक बिल जमा नहीं कराने वाले विभागों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
पंचायतों के पास भी नहीं है बिल जमा कराने का पैसा
गांवके साथ पंचायतों का विकास करवाने वाली ग्राम पंचायत के पास भी बिजली के बिल जमा कराने के लिए राशि नही है। ब्लाॅक की सभी पंचायतों में से अधिकांश पंचायतों के सालभर से बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे है। जबकि वर्तमान में पंचायतों में संचालित अटल सेवा केंद्रों पर ई-मित्र के माध्यम से कार्य किया जाता है। जहां पर बिजली िबना कार्य नहीं हो सकता। ऐसे में बिजली का बिल जमा नहीं कराने से आने वाले समय में पंचायतों के कनेक्शन कटने के बाद ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजली निगम के अधिकारी बताते हैं कि पंचायतों के पास विकास के नाम पर लाखों रुपए आते हैं। ऐसे में प्रति माह बिल जमा करा दिया जाए तो अधिक राशि का भार नहीं पडे। एईएन मीणा ने बताया कि पंचायतों को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी मार्च में बकाया भुगतान जमा नहीं कराया गया तो पंचायतों के कनेक्शन भी काटने की कार्रवाई की जाएगी।
किशनगंज. बिजली निगम कार्यालय।