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मोबाइल टावर के विरोध में धरना

7 वर्ष पहले
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से चार सप्ताह में मांगा जवाब

कस्बेके वार्ड 12 में मोबाइल टावर के निर्माण रोकने हटाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामला दर्ज करते हुए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। प्रकरण के अनुसार वार्ड 12 के लोगों ने इस संबंध में कलेक्टर, एसडीएम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को वार्ड में टॉवर शुरू करने के विरोध में शिकायत की थी। वार्डवासियों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वार्ड के लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। इसमें मोबाइल टावर की किरणों से कैंसर आदि भयानक बीमारियों का अंदेशा भी बताया गया। स्वास्थ्य पर इसकी किरणों से विपरीत असर पड़ने के संबंध में भी लिखा। इस पर आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर मुख्य सचिव से कार्रवाई कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ में श्रीमाधोपुर कस्बे में आबादी क्षेत्र में स्थित अन्य मोबाइल टावर को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार हटाने के लिए भी लिखा है।

लक्ष्मणगढ़. एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे विभिन्न वार्डो के लोग।