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सरकार नहीं दे रही प्राध्यापक कॉलेजों पर हो रहा जुर्माना
कॉलेजशिक्षा निदेशालय की गलतियों का जुर्माना एमडीएस यूनिवर्सिटी, अजमेर कॉलेजों पर लगा रहा है। नोटिस के बावजूद कॉलेजों द्वारा जुर्माना जमा नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। कॉलेजों में स्वीकृत पदों के अनुसार लेक्चरर, बुक्स अन्य सुविधाएं नहीं होने पर यूनिवर्सिटी ने कई कॉलेजों पर लाखों रुपए जुर्माना लगाया है।
इधर, कॉलेज प्रशासन आश्चर्य में है कि लेक्चरर भर्ती राज्य सरकार करती है। भर्ती प्रक्रिया का कॉलेजों से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार लेक्चरर भर्ती नहीं कर रही है तो इसमें कॉलेजों का क्या कसूर है। बुक्स खरीदने सहित अन्य सभी सुविधाएं डवलप करने के लिए निदेशालय से बजट मिलता है। कॉलेजों को बजट नहीं मिल रहा है तो सुविधाएं कैसे डवलप होंगी।
लॉ कॉलेज पर 8.70 लाख जुर्माना
यूनिवर्सिटीने तीन अक्टूबर को लॉ कॉलेज पर 8.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना तीन साल से स्वीकृत पदों के अनुसार लेक्चरर बुक्स नहीं होने पर लगाया है। यूनिवर्सिटी ने चेतावनी दी है कि जुर्माना जमा नहीं कराने तक कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 से 2014-15 तक के लिए अस्थाई मान्यता में वृद्धि का पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
मांडलगढ़कॉलेज पर 1.80 लाख का जुर्माना
गवर्नमेंटकॉलेज, मांडलगढ़ पर यूनिवर्सिटी ने 1.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसका कारण भी कॉलेज में स्वीकृत पदों के अनुसार लेक्चरर बुक्स नहीं होना बताया है। जुर्माना जमा नहीं कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कॉलेजोंने जताई आपत्ति
दोनोंकॉलेज प्रशासन ने निदेशालय यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर जुर्माने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा कि जिन कमियों को लेकर कॉलेजों पर जुर्माना लगाया गया है। वह कमियां कॉलेज स्तर पर पूरी नहीं की जा सकती हैं। ये कमियां राज्य सरकार या निदेशालय स्तर से ही पूरी की जा सकती हैं।