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न्यायिक कर्मचारी आज से अवकाश पर

6 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | मेड़ता सिटी

जिलेभरके न्यायिक कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए सामूहिक रूप से अवकाश पर रहेंगे। वे अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशें के अदालती फैसले के बावजूद वेतन नहीं दिए जाने से नाराज हैं। रविवार को जोधपुर आई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी नागौर जिले के न्यायिक कर्मचारियों ने मुलाकात कर उन्हें हाई पे-स्केल देने की मांग की तथा ऐसा नहीं करने पर कार्मिकों ने सामूहिक अवकाश का एलान किया है।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के नागौर जिलाध्यक्ष नवरतनमल टाक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 2015 एक फैसले में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वे न्यायिक कार्मिकों को शेट्टी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन का भुगतान करें। इस आदेश की पालना में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2015 की तिथि से ये सिफारिशें लागू करने की घोषणा की। इस तिथि को नियत करने के बावजूद सरकार अभी तक न्यायिक कार्मिकों को शेट्टी वेतन आयोग के अनुरूप वेतन प्रदान नहीं कर रही है। ऐसे में मेड़ता न्याय क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों ने 15 फरवरी 2016 से अनिश्चितकाल के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला किया है।

टाक ने बताया कि 15 फरवरी से सभी न्यायिक कार्मिक सामूहिक अवकाश पर रहकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेड़ता में सोमवार को अदालती कार्यों का बहिष्कार कर अदालत परिसर में ही धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आगामी आदेशों तक जारी रहेगा।

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