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पढ़ाने से ज्यादा तबादले की चिंता में गुरुजी

7 वर्ष पहले
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समानीकरणमें तबादले की चिंता ने जिले में शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का ज्यादातर समय अब अध्यापन से ज्यादा चिंता में बीत रहा है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रिक्त स्वीकृत पदों की संख्या राज्य सरकार को भेजी है। इसके आधार पर ही शिक्षकों को एक से दूसरी स्कूल या ब्लॉक में जाने का डर बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता के चलते राज्य सरकार ने तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब एक महीने बाद तबादले होंगे। इससे पहले समानीकरण किया जाएगा।

जिले में 729 स्कूलों का एकीकरण करने के बाद सरकार ने समानीकरण की कवायद शुरू करते हुए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रथम, द्वितीय तृतीय श्रेणी अध्यापकों की संख्या, स्वीकृत पद और रिक्त पदों की संख्या मांगी है।

वहीं विधायकों की ओर से भेजी 25-25 शिक्षकों के तबादलों से पहले समानीकरण करना प्रस्तावित है। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दो महीने बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। इसके बाद बजट सत्र और अब चार स्थानों पर उपचुनाव। ऐसे में पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए तबादलों के बाद कर्मचारी इच्छित जगहों पर आने के लिए भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं पर दबाव डाल रहे हैं। भाजपा विधायकों की ओर से की गई डिजायर मुख्यमंत्री के पास चली गई हैं, लेकिन उपचुनाव के कारण फिलहाल एक महीने तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होगी।

^सरकारने समानीकरण के लिए एकीकरण के बाद स्वीकृत पदों की संख्या मांगी, जो कि भेज दी गई है। अभी तक केवल यही सूचना मांगी है।

-रामस्वरूपवर्मा, उपनिदेशक,प्रारंभिक शिक्षा

भरतपुर. एक स्कूल की कक्षा में पढ़ाती अध्यापिका।

जानिए इस तरह रहेगा तबादलों का समीकरण

>शिक्षा विभाग में बाकी तबादले पॉलिसी से होंगे। जिले में करीब छह हजार से अधिक कर्मचारी इसके इंतजार में हैं।

> सरकार ने जिले के 729 स्कूलों का 534 स्कूलों में करने के बाद अब समानीकरण के लिए सरप्लस शिक्षकों, रिक्त पदों, लेवल फ़र्स्ट सैकंड के शिक्षकों के स्कूलवार आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं।

> अक्टूबर में लग सकती है निकाय चुनाव की आचार संहिता : सितंबर में बड़े स्तर पर तबादले होंगे। क्योंकि अक्टूबर में नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। नवंबर में चुनाव होने हैं। इसलिए फिर तबादलों के लिए सभी को दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा