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10 करोड़...

5 वर्ष पहले
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10 करोड़...

सीजेएमकोर्ट ने दान देकर ब्याज सहित वापस देने के मामले में दानदाता बीडी अग्रवाल के अलावा डीएलबी के प्रमुख शासन सचिव मंजीतसिंह, निदेशक पवन अरोड़ा, नगरपरिषद आयुक्त सुनीता चौधरी पर पद के दुरुपयोग, गबन धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पवन गौड़ ने आरोप लगाए हैं कि दानदाता ने उक्त रुपए वापस लेने के लिए सेठ मेघराज जिंदल चेरिटेबल ट्रस्ट की लेटर हेड पर पत्र व्यवहार किया था लेकिन परिषद ने चेक उनके नाम से काटकर भुगतान कर दिया। इससे डीएलबी निदेशक और आयुक्त ने परिषद के राजकोष को नुकसान पहुंचाया है।

विधानसभाभाषण....

विधानसभाअध्यक्ष हितेन्द्र नाथ गोस्वामी ने उन्हें 8 फरवरी तक सस्पेंड कर दिया है। गोस्वामी ने बताया कि इस्लाम ने 3 फरवरी को विधानसभा में अपने भाषण का फेसबुक से सीधा प्रसारण किया था। इस मामले में कई सदस्यों ने शिकायत की और उनके ऑफिस में वीडियो भी भेजा। इसके बाद उन्होंने आचार समिति को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। समिति ने रिपोर्ट में एक निश्चित अवधि तक के लिए इस्लाम के निलंबन की अनुशंसा की थी। गोस्वामी ने बताया कि इस्लाम ने सदन से लिखित रूप में माफी मांगी है। वहीं, इस्लाम ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। इसके साथ इस्लाम ने विधानसभा की पूरी प्रक्रिया की कार्यवाही को लाइव प्रसारित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता सदन के अंदर अपने प्रतिनिधियों के सभी कामकाज को देखने की मांग कर रही है।

एयरइंडया की...

पायलटने जयपुर एटीएस को काफी कम फ्यूल होना बताकर प्रायोरिटी लैंडिंग की परमिशन मांगी। क्रू के द्वारा फ्लाइट की जयपुर में लैंडिंग करने और यात्रियों को दूसरी फ्लाइट या अपने साधनों से दिल्ली जाने को कहने पर हड़कंप मच गया। इसके बाद यात्रियों में फ्यूल कम होने, फ्लाइट की लैंडिंग के लिए पायलट का ट्रेंड नहीं होना और फ्लाइट से बर्ड से टकराने जैसी बातें फैल गई। दिल्ली में खराब मौसम की वजह से सोमवार को भोपाल से दिल्ली फ्लाइट करीब एक घंटे देरी से थी।

सालभरमें...

शुरुआतीयोजना के अनुसार मोबाइल रिचार्ज करवाने वालों के जरिए वेरिफिकेशन फार्म भरवाकर पहचान पत्र लिया जाएगा।पहचान के लिए प्राथमिकता आधार कार्ड ही रहेगा। वेरिफिकेशन फार्म नहीं भरने पर नंबर बंद हो जाएगा। इस मामले में एनजीओ लोकनीति फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर रखी है।

भास्करQ&A

रिचार्जवालों के जरिये वेरिफिकेशन, ऑनलाइन रिचार्ज करवाने वालों के लिए अभी बनेगी योजना:

प्र.मैंने सही आईडी पर नंबर लिया है। फिर मेरा वेरिफिकेशन दोबारा क्यों?

फरवरी,2016 तक देश में कुल 105 करोड़ मोबाइल यूजर्स थे। इनमें 90% से ज्यादा प्रीपेड हैं। करीब 5 करोड़ प्री-पेड नंबर फर्जी आईडी पर हैं। बैंकिंग सहित कई कामों में मोबाइल नंबर इस्तेमाल होने लगा है। फर्जी आईडी पर कोई भी अपराध कर बच सकता है। इन्हें छांटने के लिए सबकी नए सिरे से वेरिफिकेशन की जाएगी।

प्र.मेरे प्री-पेड नंबर की वेरिफिकेशन कैसे होगी? मुझे कहां जाना पड़ेगा?

रिचार्जवाले के पास जाना पड़ेगा। रिचार्ज करवाते वक्त आपको ई-केवाईसी फॉर्म दिया जाएगा। यह भरकर आधार या अन्य पहचान पत्र साथ देना होगा। फॉर्म मिलने के बाद 2-3 रिचार्ज तक नहीं लौटाया तो नंबर बंद हो जाएगा।

प्र.लेकिन मैं तो ऑनलाइन रिचार्ज करवाता हूं। मेरा वेरिफिकेशन कैसे होगा?

सुप्रीमकोर्ट ने भी यह सवाल पूछा था। सरकार अभी सोच रही है कि मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन रिचार्ज करने वालों का वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा।

प्र.मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो क्या मेरा नंबर बंद हो जाएगा?

मोबाइलयूजर्स 105 करोड़ हैं, जबकि 110 करोड़ लोग आधार बनवा चुके हैं। वैसे पुराने नंबर के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि भी चलेगा। हां, नए नंबर के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य हो जाएगा। जल्द ही सिर्फ आधार की बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर नंबर मिलेगा।

प्र.यह काम इतना ही जरूरी है तो एक साल की मोहलत क्यों?

जल्दबाजीकी तो लोगों को परेशानी होगी। नोटबंदी की तरह रिचार्ज की दुकानों पर भी लंबी कतारें लग जाएंगी। इसलिए सरकार ने इस काम के लिए कम से कम एक साल का वक्त मांगा।

प्र.प्री-पेड ही क्यों? पोस्ट पेड नंबरों की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही?

कुल105 करोड़ मोबाइल यूजर्स में 90% से ज्यादा प्री-पेड यूजर्स हैं। केंद्र के अनुसार पोस्ट-पेड यूजर्स की पहचान में समस्या नहीं है। इनके एड्रेस पर पहले से ही बिल पहुंच रहा है। ऐसे में पहले प्री-पेड यूजर्स से ही पहचान मांगी जाएगी।

(सुप्रीमकोर्ट में पेश दलीलों और सुनवाई के आधार पर)

सहाराके वकील...

कपिलसिब्बल: हमने11 हजार करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। मूल राशि का 14 हजार 799 करोड़ रुपए ही बकाया है। आयकर विभाग ने भी हमें प्राॅपर्टी बेचने के संबंध में नोटिस जारी किया है।

जस्टिसमिश्रा: हमएंबी वैली को अटैच करने का आदेश देते हैं। आप पैसा देते रहिए, हम आपको जेल नहीं भेजेंगे।

सुब्रतराय जब तक...

इससेपहले सहारा की ओर से 600 करोड़ रुपए जमा कराने पर कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल अवधि दो हफ्ते और बढ़ा दी। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सिकरी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाईं में कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा।

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