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विधायक या सांसद का पत्र आए तो 30 दिन में देना होगा जवाब

7 वर्ष पहले
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विधायक या सांसद का पत्र आए तो 30 दिन में देना होगा जवाब

नागौर.पिछले नौ माह में विधायकों, सांसदों अन्य जन प्रतिनिधियों के पत्रों में जो मुद्दे उठाए जा रहे थे उन पर प्रशासनिक अधिकारी अधिक गौर नहीं कर रहे थे। इस पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने अब सभी प्रशासनिक अधिकारियों विभाग के मुख्य अधिकारियों काे कह दिया है कि वे अपने ऑफिसों में एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें और विधायकों, सांसदों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों के पत्रों में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनका निस्तारण कर एक माह में उन्हें जवाब दें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के विशिष्‍ट शासन सचिव ने हाल ही सभी कलक्टर विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर ऐसे पत्रों में उठाए जाने वाले प्रकरणों का निपटारा कर पत्र प्राप्ति के बाद तीस दिन में संबंधित जन प्रतिनिधि को कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में यह संभव नहीं होने पर अंतरिम जवाब भेजकर कारणों से अवगत कराएं। किसी प्रकरण में परीक्षण की आवश्यकता महसूस होने पर अधिकतम पंद्रह दिन में परीक्षण करना होगा। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराना होगा।