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218 सरपंचों के लिए हो रही है कार्यशाला, मगर 50 सरपंच भी नहीं ले रहे हैं प्रशिक्षण

5 वर्ष पहले
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ग्रामपंचायतों का किस तरह विकास किया जाए किस तरह बेहतर क्रियान्वयन हो इसके लिए राज्य सरकार नवनिर्वाचित सरपंचों पर लाखों के रुपए खर्च कर भले ही प्रशिक्षण दे रही है। लेकिन जिला परिषद में इन दिनों चल रही नवनिर्वाचित जिलेभर के सात पंचायत समितियों के 218 सरपंचों की कार्यशाला के दूसरे दिन 50 से ही कम सरपंच कार्यशाला में नजर आए।

उसमें से भी दोपहर के दूसरे सत्र में केवल आंधी संख्या रहे गई। जिसमें केवल पांच महिला सरपंच की उपस्थिति थी। जबकि इस कार्यशाला में कुल 115 महिला सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

नाश्तेके साथ भोजन भी, फिर भी नहीं ले रहे प्रशिक्षण

सरकारने पहली बार पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की थी। जिसमें इस बार पंचायतों में युवा शिक्षित संख्या ज्यादा है। पहली बार शिक्षित युवा पीढ़ी सरपंच बनने के बाद इनको अपनी पंचायतों में कार्य करने में परेशानी ना हो। इसके लिए राज्य सरकार की और से इन्हें लाखों रुपए खर्च कर प्रशिक्षण के दौरान चाय नाश्ता से लेकर भोजन सहित रात को रहने तक की व्यवस्था दी जा रही है।

लेकिन जिले में हुई प्रथम चरण की सात पंचायत समितियों के 240 सरपंचों की तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भी 50 प्रतिशत से भी कम उपस्थित सरपंचों दर्ज करवाई थी।

ये हालात दूसरे चरण में शामिल सात पंचायत समितियों के 218 सरपंचों की इन दिनों हो रही कार्यशाला की है। नव निर्वाचित सात पंचायत समितियों के डीडवाना, लाडनूं, मौलासर, परबतसर, मकराना, नावां कुचामन के 218 सरपंचों की प्रशिक्षण कार्यशाला का दूसरे चरण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीएल मीणा ने मौजूद सरपंचों को पंचायत राज के पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार, राज्य केंद्र वित्त आयोग निर्बंध राशि योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाले बजट खर्च करने के तरीके बताकर सरपंचों को विकास के प्रति बजट खर्च की विस्तार से प्रक्रिया समझाई।

कार्यशाला के दौरान एक्सईएन खान ने सरपंचों को राजस्व मामले, सामुदायिक भूमियों का प्रबंधन करने गांव की सरकारी भूमि गोचर, तालाब, सहित अन्य जगहों पर हो रहे अतिक्रमण की रोकथाम हटाए जाने की धाराओं की जानकारी दी। साथ ही पंचायत के आबादी भूमि के पट्टे जारी करने की प्रक्रियाओं के बारे में बताया।

नागौर. जिलापरिषद में सरपंचों की कार्यशाला के दौरान मौजूद सरपंच अधिकारी।

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