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पुरानी टेलीकॉम कंपनियों पर ट्राई का दबाव, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

5 वर्ष पहले
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रिलायंसजियो और पुरानी टेलीकॉम कंपनियों के बीच जारी झगड़े के बीच ट्राई ने कहा है कि सेवा की क्वालिटी खराब होने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कॉल ड्रॉप और इंटरकनेक्शन यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी के नेटवर्क पर कॉल भी शामिल हैं। हफ्ते भर पुरानी जियो और पुरानी कंपनियों के बीच इंटरकनेक्शन को लेकर झगड़ा चल रहा है। जियो की शिकायत है कि ये कंपनियां उसे पर्याप्त इंटरकनेक्शन पाॅइंट या पोर्ट नहीं दे रही हैं। इसने सरकार से पुरानी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा था। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 1 सितंबर को आरोप लगाया था कि इंटर-कनेक्टिविटी के कारण हफ्ते भर में जियो के नेटवर्क से 5 करोड़ कॉल नहीं लग पाए थे।

ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘कानून कानून है। द्विपक्षीय समझौता जो भी हो, कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता। इंटरकनेक्शन के लिए कंपनियों को 90 दिनों का वक्त मिलता है, लेकिन इंटरकनेक्शन समझौते से सेवा की खराब क्वालिटी को मंजूर नहीं किया जा सकता।’ गौरतलब है कि जिस कंपनी के नेटवर्क पर दूसरे नेटवर्क से कॉल आता है उसे हर कॉल के बदले यूजर चार्ज मिलता है।

1,000

मेंसे पांच से अधिक फोन कॉल फेल नहीं होने चाहिए नेटवर्क कंजेशन की वजह से ग्राहक के



लेकिनअभी जियो के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बहुत कम कॉल लगते हैं। यह स्थिति पूरे दिन रहती है।

समझौते पर अमल के लिए 90 दिन : सीओएआई

पिछलेहफ्ते एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी मोबाइल फोन कंपनियों की एसोसिएशन सीओएआई ने कहा था कि ये कंपनियां रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन पोर्ट उपलब्ध कराने पर बैठक करेंगी। उसने यह भी कहा कि जियो के साथ समझौते पर अमल के लिए उनके पास 90 दिन होंगे। सीओएआई का आरोप है कि रेगुलेटर का रवैया नई कंपनियों के पक्ष में है। इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज समेत कई मसलों पर इसने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किए हैं उनसे पुरानी कंपनियों का बिजनेस प्रभावित होगा।

नियम के हर उल्लंघन पर एक लाख रु. जुर्माना

ट्राईके अधिकारी के अनुसार नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ट्राई के पास पर्याप्त अधिकार हैं। नियम के हर उल्लंघन पर वह कंपनी पर एक लाख रुपए जुर्माना लगा सकता है। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाली कंपनी के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।

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