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राष्ट्रीय लोक अदालत में होंगे राजीनामें, लोगों को राहत

7 वर्ष पहले
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राष्ट्रीयविधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च को पूरे देश में राजस्व, मनरेगा एवं भूमि अवाप्ति प्रकरणों से संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालतें लगेगी। इसमें लंबित प्रकरणों में पक्षकाराें के बीच राजीनामे के प्रयास कर निस्तारण किया जाएगा।

कलेक्टर वेद प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में तैयारी बैठक हुई। इसमें अदालत के प्रभारी अधिकारी एवं एडीजे क्रमांक एक चित्तौड़गढ़ राजेशचंद्र गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव सीजेएम मधुसूदन शर्मा उपस्थित थे। कलेक्टर एवं न्यायिक अधिकारियों ने 14 मार्च की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिह्नित प्रकरणों नामांतरण, जमाबंदी इंद्राज में शुद्धिकरण, जल और रास्ते संबंधी विवाद, रखे हुए रिकाॅर्ड के विभाजन का अधिकार, विभाजन संबंधी विवाद, मनेरगा मामले, राजस्थान किराया अधिनियम से संबंधित विवाद के राजीनामा से निस्तारण पर विचार-विमर्श किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कलेक्टर ने जिले के आम जन से अाग्रह किया कि अपने राजस्व संबंधी प्रकरणों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवा कर राजीनामा से निस्तारण कराने का प्रयास करें। बताया गया कि लोक अदालत में निस्तारित प्रकरण का निर्णय अंतिम होता है।

तहसील,पंचायत स्तर तक होगा प्रचार

जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव मधुसुदन शर्मा के अनुसार मीटिंग में तय किया गया कि आगामी 14 मार्च को होने वाली महत्वपूर्ण लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए तहसील एवं पंचायत स्तर पर फ्लैक्स, बैनर लगवाए जाएंगे एवं पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। पटवारियों एवं तहसीलदारों को खासतौर पर लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

ताल्लुकास्तर पर मीटिंग में तय होंगे प्रकरण

बैठकमें यह भी तय किया गया कि सभी ताल्लुका विधिक सेवा समितियां ताल्लुका स्तर पर एसडीएम तहसीलदार के साथ बैठक कर लोक अदालत में रखे जाने योग्य अधिक से अधिक प्रकरण चिह्नित करेंगी। जिनमें राजीनामा होने की पूरी संभावना हो। पटवारियों एवं तहसीलदारों को इसमें व्यापक सहयोग के लिए निर्देशित किया जाएगा। कार्यवाहक एसडीएम गौरीशंकरशर्मा ने बताया कि इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है।