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कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में आरक्षित भूखंड आंवटन का निर्णय
20 करोड़ 86 लाख का बजट बीस मिनट में पास
नगरपालिकाकी बजट बैठक में गुरुवार को सर्वसम्मति से वर्ष 2015-16 के लिए 21 करोड़ 10 लाख 80 हजार रुपए का बजट पारित किया गया। पालिकाध्यक्ष ताराचंद ढालिया की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक दोपहर ढाई बजे तक चली। कस्बे में पूर्व में स्वीकृत कृषि भूमि कॉलोनियों में आरक्षित एलआईजी/ईडब्ल्यूएस भूखंडों का आंवटन किए जाने का निर्णय लिया गया। पार्षद रघुवीर तरड़ ने मेगा हाईवे पर बने डिवाइडर का पालिका की ओर से निर्माण कराए जाने का सुझाव दिया। अनिल सरावगी ने कस्बे की सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में सुधार लाने पर जोर दिया। इस पर पालिकाध्यक्ष ने कहा कि उपाध्यक्ष रणजीतराम किरोड़ीवाल के नेतृत्व मे एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कस्बे के सभी बिजली खंभों का जायजा लेगी। जिन खंभों पर लाइट नहीं लगी है, उन पर लाइट लगवाई जाएगी। संदीप कुमार ने आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक दुकानें बनने का मुद्दा उठाया तो सदन में चुप्पी छा गई। सदस्यों ने लाइब्रेरी सारसंभाल के लिए कर्मचारी की नियुक्ति करने का सुझाव दिया। एनओसी देने के मुद्दे पर ईओ राकेश मेहंदीरत्ता ने बताया कि 2009 से पूर्व निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने पर एनओसी जारी की जा सकती हैं। इसके बाद की अवधि की नियमानुसार एनओसी नहीं दी जा सकती।
दसकॉलोनियों में आरक्षित पौने दो सौ भूखंड किए जाएंगे आंवटित: ईओराकेश मेहंदीरत्ता ने बताया कि दो सौ हैक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि में बसी काॅलोनियों में आरक्षित एलआईजी/ईडब्ल्यूएस भूखंडों को मध्यम गरीब आय वर्ग के लोगों को आवंटित किए जाएंगे। जिले के नगर निकायों में रावतसर नगरपालिका की संभवतया यह नई शुरुआत होगी। उन्होंने इस संबंध में कृषि भूमि काॅलोनाजरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। रावतसर पालिका क्षेत्र में दस कॉलोनियों में करीब पौने दो सौ भूखंड मध्यम गरीब वर्ग के लिए आरक्षित है। इन भूखंडों को लॉटरी के जरिए आंवटित किया जाएगा।