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मनरेगा में देरी से भुगतान पर होगी संबंधित की वेतन कटौती
खुशहाली की कामना के लिए दी आहुतियां
महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के भुगतान को लेकर डूंगरपुर जिला प्रदेश में 16वें पायदान पर है। योजना शुरू होने को एक दशक होने को है, लेकिन आज भी 67.94 फीसदी भुगतान देरी से हो रहे हैं। सरकार अब एक अक्टूबर से सभी देरी से होने वाले भुगतान के लिए जिम्मेदारियां तय करते हुए वेतन से कटौती करने की तैयारी कर रही है।
रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी भुगतान का मामला अब भी जिले में पटरी पर नहीं सका है। सागवाड़ा बिछीवाड़ा ब्लॉक ऐसे हैं, जो प्रदेश में जिले के औसत से भी पीछे है। देरी से भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट के आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि अब देरी से भुगतान करने वाले कर्मचारी अधिकारी को ट्रैस कर उनके वेतन में कटौती की जाए। यह कटौती सीधे प्रदेश स्तर पर एफटीओ के माध्यम से होगी। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से शुरू होने वाले पखवाड़े के साथ लागू हो रही है। सबसेकम देरी डूंगरपुर ब्लॉक में : सागवाड़ामें 79.19, बिछीवाड़ा 75.57, सीमलवाड़ा 68.42, आसपुर 67.93, डूंगरपुर 47.93 फीसदी देरी से भुगतान हुआ। जिले में औसत 67.94 फीसदी देरी से भुगतान हुआ है।
^पहले नरेगा में भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कोई नियम नहीं था। अब इसे लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। वर्तमान में देरी से हो रहे भुगतान की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए जिम्मेदारों से एमआईएस के आधार पर जुर्माना वसूला जाएगा। -अनुरागभार्गव, सीईओजिला परिषद
21.37 % स्थिति बेहतर
प्रदेश में सबसे ज्यादा देरी से भुगतान अजमेर में 89.31 फीसदी है, वहीं डूंगरपुर में यह स्थिति 67.94 होने से यहां हालात 21.37 फीसदी बेहतर है। संभाग में बांसवाड़ा में स्थिति सबसे खराब 86.19 फीसदी है, जो पूरे प्रदेश में अजमेर के बाद चौथे स्थान पर है। डूंगरपुर से बेहतर स्थिति राजसमंद में 62.48 के साथ 19 वें, प्रतापगढ़ में 21 वें स्थान के साथ 61.33, उदयपुर में 55.51 वें स्थान के साथ वह 24 वें, चित्तौड़गढ़ 25 वें स्थान पर 54.42 फीसदी देरी से मजदूरी बांटी गई।